नवी मुंबई : कोपरखैरणे एमआयडीसीतील दगडखाण परिसरात अवैधरित्या टाकण्यात आलेल्या गाळ हटविण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल दीड कोटी रुपये खर्च करावे लागले. हा गाळ मुंबईतील मिठी नदीचा असल्याचा आरोप माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. दरम्यान पावसामुळे हा गाळ लगतच्या चार कारखान्यांमध्ये शिरल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून तो हटविण्यात आला. मात्र, अवैधरित्या गाळ टाकणाऱ्यांवर कारवाई करूनही या कारवाईचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवरच पडल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
जून महिन्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कोपरखैरणे एमआयडीसीतील दगडखान परिसरात गाळ आणून टाकण्यात आला होता. पावसामुळे या परिसरात पाणी साचल्यानंतर गाळाचा प्रवाह लगतच्या औद्योगिक क्षेत्रात गेला. परिणामी चार कारखान्यांमध्ये गाळ शिरल्याने मोठे नुकसान झाले. परिस्थिती गंभीर झाल्याने महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तातडीने गाळ हटविण्याची कारवाई केली.
या कामासाठी झालेला सुमारे दीड कोटी रुपयांचा खर्च आपत्कालीन परिस्थितीत करण्यात आला. खर्चाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, महापालिकेने केलेला हा खर्च अवैधरित्या गाळ टाकणाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार का, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.
आठ पथकांकडून डंपरवर नजर
अतिक्रमण उपायुक्त संजय शिंदे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना शहरात बाहेरून आणून किंवा शहरातील विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे डेब्रिज अथवा राडारोडा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आठ प्रभागांसाठी आठ पथके तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली. या पथकांवर संबंधित परिमंडळाचे उपायुक्त आणि प्रभाग अधिकारी यांचे नियंत्रण राहणार आहे. कोपारखैरणे येथील गाळाच्या प्रकरणातही महापालिकेने तपास करून संबंधित डंपर पकडले होते. काही वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून पोलिस ठाण्यात त्याची नोंद करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मुंबईहून आलेल्या डंपरचाही या कारवाईत समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
आपत्कालीन परिस्थितीत खर्च अपरिहार्य
गाळामुळे औद्योगिक परिसरातील नागरिक आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी तातडीने गाळ हटविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशीही महापालिकेने संपर्क साधला होता. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने उपलब्ध यंत्रणेद्वारे गाळ हटविण्यात आला, असे अतिक्रमण उपायुक्त संजय शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विल्हेवाटीचा प्रश्न कायम
स्थायी समिती सदस्य आणि माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी महापालिकेने उपसलेला गाळ नेमका कुठे टाकला, असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर प्रशासनाकडून ठोस माहिती देण्यात आली नसल्याने गाळाच्या पुढील विल्हेवाटीबाबतही प्रश्न निर्माण झाला. शहरात अनधिकृतपणे टाकण्यात येणारे राडारोडा उचलण्यासाठी महापालिका आता अंतर्गत कार्यपद्धती तयार करत असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली किंवा कार्यकारी यंत्रणेमार्फत अनधिकृत राडारोडा उचलण्याची प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, या प्रश्नासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मान्य केले. महापालिकेकडे बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यासाठी सी अँड डी (कन्स्ट्रक्शन अँड डिमॉलिशन) प्रक्रिया उपलब्ध असली तरी घनमातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे एकीकडे अवैधरित्या राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेलाच खर्च करावा लागत आहे. या खर्चाची जबाबदारी संबंधितांकडून निश्चितपणे वसूल करण्याची यंत्रणा कितपत प्रभावी ठरणार, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
