नवी मुंबईची प्रदूषण मुक्ती कडे वाटचाल…… हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा मंजूर

वाढते शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली बांधकामे, वाढती वाहनसंख्या, तसेच रस्त्यांवरील धुळीचा संचय यामुळे प्रदूषणात वाढ होत असल्याची बाब सभागृहात अधोरेखित करण्यात आली. महापौर सुजाता पाटील यांनी नवी मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी ‘सघनकृती’ ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगत, हवेची गुणवत्ता नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि प्रदूषणाच्या कारणांवर थेट उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.

सभागृह नेते सागर नाईक यांनी पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देत या आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ‘पर्यावरण हा आमच्यासाठी प्राधान्याचा विषय आहे. नवी मुंबई शहराला पर्यावरणपूरक आणि देशातील आदर्श शहर बनवण्याच्या दिशेने या ठरावाद्वारे वाटचाल सुरू केली आहे. शहरातील प्रदूषणाचे मूळच नष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केवळ नवी मुंबई महापालिकाच नव्हे, तर मुंबई, ठाणे, पनवेल महापालिका तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संयुक्त समिती स्थापन करून सर्वांनी सहभागी व्हावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

‘प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्यात येतील. तसेच प्रशासनाने या आराखड्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दर महिन्याला प्रगती अहवाल सादर करावा,’ अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.दरम्यान, सभेत सदस्यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रशासनाकडे मागितली.

अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी यावर उत्तर देताना, कोविडनंतर वायू प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक तीव्र झाला असल्याचे नमूद केले. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या आरएमसी प्लांट आणि बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजावून ४ कोटी ६३ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ८२ विकासकांवर १ कोटी ५८ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती दिली.

महापालिकेने विकासकामांच्या ठिकाणी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) मोजणारी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय धूळ नियंत्रणासाठी व्हॅक्यूम स्विपिंग मोहीम, बांधकाम क्षेत्रात एअर क्वालिटी प्रणाली सक्तीची करणे आणि उत्सर्जन नियंत्रणासाठी मानके लागू करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये
१८ महिन्यांसाठी ३० कोटी रुपयांचा प्रकल्प

८ नोडमध्ये प्रदूषण मोजण्यासाठी सेन्सर
अधिक प्रदूषण असलेल्या मार्गांवर १२ मोठे AQI सेन्सर

संयुक्त समितीद्वारे प्रदूषणाचा आढावा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबर समन्वय

नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
बांधकाम क्षेत्रात एअर क्वालिटी प्रणाली सक्तीची

व्हॅक्यूम स्विपिंगद्वारे धूळ नियंत्रण
उत्सर्जन नियंत्रणासाठी मानके सक्तीची

शहरातील प्रदूषणाचे मूळच नष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुंबई, ठाणे, पनवेल महापालिका तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संयुक्त समिती स्थापन करून सर्वांनी सहभागी व्हावे.

-सागर नाईक, सभागृह नेते