नवी मुंबई: शिक्षण, आरोग्य आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ठोस अशी तरतूद करत वर्षभरापूर्वी शहराच्या विकासासाठी अभिनव असे संकल्प सोडणारे विद्यमान महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलास शिंदे यांच्या अनुपस्थितीत यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होईल असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.
महापालिका निवडणुकीनंतर महापालिकेतील प्रशासकीय व्यवस्थेवर एकहाती अंमल मिळविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी सुरू केला असून आयुक्त शिंदे जपानच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत नव्या वर्षात अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आदेश प्रशासकीय व्यवस्थेला दिले गेल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. असे झाल्यास महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्प सादर होईल.
नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात आजवर कधीही आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्प सादर झालेला नाही. महापालिकेतील प्रशासकीय व्यवस्थेबरोबर जुळवून घेत त्यात्या वेळच्या महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींनी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनाच आर्थिक वर्षाचा संकल्प सादर करण्याचा मान दिला. त्यासाठी आयुक्त आणि राजकीय व्यवस्थेत समन्वय दिसायचा. महापालिका निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेल्या भाजप नेत्यांनी मात्र यंदा मुंबई प्रातिक अधिनियमातील वेगवेगळ्या तरतूदींचा आधार घेत नवे पायंडे पाडण्यास सुरुवात केली असून याचा फटका यावेळी खुद्द आयुक्तांनाच बसेल असे सध्याचे चित्र आहे.
साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अथवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होत असतो. नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची रचना नुकतीच पूर्ण झाली. सभापती म्हणून भाजपचे अशोक पाटील हे ज्येष्ठ आणि अ्भ्यासू नगरसेवक निवडून आले. या समितीत वनमंत्री गणेश नाईक यांचे पुतणे माजी महापौर सागर नाईक सदस्य आहेत. सागर नाईक यांनी गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेच्या कामकाजावर पूर्ण पकड घेण्यास सुरुवात केली असून स्थायी समितीतही ते म्हणतील तीच पूर्व दिशा असा कारभार असेल अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत महापालिकेच्या येत्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त अर्थसंकल्प सादर करणार?
नवी मुंबई महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे शासकीय दौऱ्यानिमित्त जपानला आहेत. येत्या १६ मार्च रोजी ते भारतात परतत आहेत. असे असले तरी बुधवारी (११ मार्च) स्थायी समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्यामार्फत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करत असताना आयुक्तांकडून त्याचे सविस्तर विवेचन करण्याची पद्धत होती. आयुक्तांचे यानिमित्ताने प्रशासकीय भाषणही होत असे. यंदा या सर्व पद्धतीला विराम देत गोपनीय पद्धतीने अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापतींकडे सादर केला जाणार आहे.
स्थायी समिती सभापती हा अर्थसंकल्प जेव्हा महापौरांना सादर करतील तेव्हाच तो जाहीर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नवी मुंबई महापालिकेतील कामकाजावर एकहाती वर्चस्व स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग असल्याची चर्चा यानिमित्ताने रंगली असून अशा पद्धतीची आखणी ही नियमांच्या आधारेच केली जात असल्याचे सत्ताधारी पक्षांकडून सांगितले जात आहे.
आयुक्त नाॅट रिचेबल, सभापतींकडून समर्थन
बुधवारी अर्थसंकल्पाचा मसुदा स्थायी समितीकडे सादर केला जाईल. हा संकल्प प्रशासकीय असला तरी त्यावर रितसर अभ्यास करुन तो स्थायी समिती महासभेपुढे सादर करेल, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. महापालिकेचा कारभार पुर्णपणे नियमाने सुरू आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान आयुक्त डाॅ.कैलास शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
