नवी मुंबई : हवामान बदलामुळे वाढती समुद्रपातळी, किनारपट्टीची धूप, अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरासाठी ‘क्लायमेट चेंज ॲक्शन प्लॅन’ (सीसीएपी) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची शहराची क्षमता वाढविणे, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, कांदळवन व पाणथळ जागांचे संवर्धन, पूर व्यवस्थापन, हरित क्षेत्रवाढ आणि शाश्वत नागरी विकास यांसारख्या उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश असणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पत्राद्वारे दिली आहे.

नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी पीजी पोर्टलमार्फत पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करून भारतातील किनारी गावे, शहरे आणि नगरांना वाढत्या समुद्रपातळीमुळे निर्माण होणारा धोका, किनारपट्टीची धूप, कांदळवन व पाणथळ जागांचा ऱ्हास तसेच नेरुळमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेसह काही किनारी विकास प्रकल्पांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या तक्रारीची दखल घेत केंद्र सरकारने हा विषय महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग केला. त्यानंतर नगरविकास विभाग, कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हा पत्रव्यवहार नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे पाठविण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) यांनी २७ जुलै रोजी नॅट कनेक्ट फाउंडेशनला अधिकृत उत्तर पाठविले. त्यामध्ये नवी मुंबईसाठी हवामान बदल कृती आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिकेने हवामान बदल कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केल्याचे स्वागत करताना नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केवळ आराखडा तयार करणे पुरेसे नसून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. वाढती समुद्रपातळी, किनारपट्टीची धूप, कांदळवन आणि पाणथळ जागांचे संरक्षण यांसारख्या विषयांवर तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच भविष्यातील सर्व किनारी विकास प्रकल्पांसाठी हवामान जोखीम मूल्यांकन सक्तीचे करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

बदलते हवामान लक्षात घेऊन महापालिकेतर्फे शहरासाठी हवामान बदल कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त स्वतः हा आराखडा तयार करण्यावर जातीने लक्ष ठेवून आहेत. आराखडा सध्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच आवश्यक बाबींची पूर्तता करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. राजेश पवार, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग, नवी मुंबई महापालिका