नवी मुंबई : उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अवमान याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेने ऐरोली विभागात अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईला वेग दिला आहे. महापालिकेच्या जी (ऐरोली) विभागाने मंगळवारी एकाच दिवशी १३ अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई केली. संबंधित बांधकामधारकांना नोटिसा बजावूनही त्यांनी बांधकामे स्वेच्छेने हटविली नसल्याने महापालिकेला ही कारवाई करावी लागल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नियमबाह्य बांधकामांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे व अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त संजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. विशेष म्हणजे या कारवाईवेळी महापालिकेच्या आठही विभागांचे सहायक आयुक्त व विभाग अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे शहरभर अशाच प्रकारच्या कारवाया होणार असल्याचा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला.
ॲड. किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिका (सीपी क्र. ६८५/२०२५) मध्ये ऐरोलीतील विनापरवानगी बांधकामांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. या प्रकरणातील बांधकामधारकांना महापालिकेने यापूर्वीच कलम ५४ अंतर्गत नोटिसा बजावल्या होत्या. नोटिशीनुसार संबंधितांनी स्वतःहून अनधिकृत बांधकामे हटविणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून काही ठिकाणी बांधकामे सुरूच ठेवण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेने मंगळवारी प्रत्यक्ष कारवाई केली.
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर कारवाई
ऐरोलीतील या १३ बांधकामांचा समावेश उच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिकेत करण्यात आला होता. संबंधित बांधकामधारकांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५४ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नोटिशीनंतरही बांधकामे न हटविल्याने महापालिकेने अंशतः निष्कासनाची कारवाई केली. या कारवाईमुळे न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीकडे महापालिकेने अधिक गांभीर्याने पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहरभर कारवाईचा इशारा
ऐरोलीतील कारवाईत आठही विभागांचे सहायक आयुक्त प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने ही केवळ स्थानिक मोहीम नसून शहरव्यापी कारवाईची सुरुवात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे स्वेच्छेने हटविण्याचे आवाहन करत अन्यथा निष्कासनाची कठोर कारवाई कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
