नवी मुंबई : पामबीच मार्गावरील डिजिटल फलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी कमानी हटविण्याचा मुद्दा आधीच वादग्रस्त ठरला आहे. अशातच महापालिकेने सीसीटीव्ही नियंत्रण व्यवस्था उभारण्याच्या नावाखाली आता शहरभर डिजिटल जाहिरातींचा लखलखाट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने अचानक मांडलेल्या या प्रस्तावामागे नेमका कोणाचा हात आहे, याविषयी चर्चांना आता उधाण आले आहे.
महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार, शहरातील ६८ ठिकाणी डिजिटल फलक उभारले जाणार असून मुंबई, ठाण्याप्रमाणे नवी मुंबईतील प्रमुख रस्त्यांवरुन प्रवास करणाऱ्यांना नागरिकांनाही यामुळे भडक, लखलखणाऱ्या जाहिरातींना सामोरे जावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी पामबीच मार्गावर अशाच स्वरुपाचा एक प्रयोग करुन पाहिला. त्यासाठी अजस्त्र अशा कमानी उभारण्यात आल्या. रस्त्याच्या मधोमध डिजिटल फलकांची उभारणी करण्यात आली.
नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांची कोणतीही परवानगी नसताना या फलकांवर जाहिराती करण्याची तयारी करण्यात आली होती. बेलापूरच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा मुद्दा अधिवेशनात मांडताच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी त्यास स्थगीती दिली. यापूर्वी अशाच स्वरुपाचा एक प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला असताना वाहतूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली आणखी एक मोठा प्रकल्प महासभेच्या पटलावर आल्याने त्यावरून नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान ठाण्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या आग्रहामुळे हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याची चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात असून याविषयी प्रशासनातील एकही वरिष्ठ अधिकारी अधिकृतपणे बोलण्यास तयार नाही. यासंबंधी महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते दिवसभर वेगवेगळ्या बैठकीत व्यस्त असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.
प्रस्ताव काय?
महापालिकेच्या विषयपत्रिकेनुसार हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर २० वर्षांसाठी राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
शहरातील वाहतुकीची कोंडी होणारे चौक, प्रमुख रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग आणि शहरात प्रवेश करणारी एकूण ६८ ठिकाणे यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
या ठिकाणी अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, लाईव्ह ट्रॅफिक सर्व्हेलन्स प्रणाली आणि नागरिकांना वाहतूक तसेच आपत्कालीन सूचना देण्यासाठी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उभारण्यात येणार आहेत.
या सर्व यंत्रणा एकात्मिक नियंत्रण व आदेश केंद्राशी जोडण्यात येणार असून, वाहतुकीचे थेट निरीक्षण, नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर ई-चलनाद्वारे कारवाई, वाहतूक कोंडी, अपघात, रस्ते बंद असणे किंवा पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबाबत तातडीच्या सूचना देणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महापालिकेला २८.८२ कोटी रुपये महसूल
महापालिकेला या प्रकल्पासाठी सुमारे २७०.९८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च, तर पुढील २० वर्षांच्या संचालन व देखभालीसाठी सुमारे ६४९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशाप्रकारे प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ९२० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते.
उपकरणे, वीज, इंटरनेट, मनुष्यबळ आणि देखभालीचा खर्च संबंधित ठेकेदार करणार असून, त्याबदल्यात जाहिरात माध्यमांचा वापर करण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे.
वित्तीय विश्लेषणानुसार, महापालिकेसाठी प्रति ठिकाण दरमहा किमान ३५,०३५ रुपये इतका प्रीमियम निश्चित करण्यात आला असून, त्यातून पहिल्या वर्षी सुमारे २८.८२ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
पामबीच मार्गावरील वाद पुन्हा चर्चेत
पामबीच मार्गावरील डिजिटल फलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या कमानींना बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला. वाहतूक सुरक्षेला धोका निर्माण होणे, वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता, तसेच आवश्यक परवानग्यांविषयी त्यांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही संबंधित राज्य मंत्र्यांनी कमानी हटविण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आजही पामबीच मार्गावरील त्या कमानी जागेवरच आहेत. अशा परिस्थितीत शहरभर सीसीटीव्ही आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उभारण्याचा नवा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आल्याने पामबीच मार्गावरील वाद पुन्हा चर्चेत येण्याची चिन्हे आहेत.
जिटल फलक उभारण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय तेथेच घेतला जाईल. – शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, नवी मुंबई महापालिका
