नवी मुंबई : ऐरोलीतील राजमाता जिजाऊ सार्वजनिक रुग्णालयातील मातामृत्यू प्रकरण आणि नेरूळमधील विद्युत धक्का दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवर आता कर्मचारी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोष निश्चित होण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने डॉ. भावना पगारे आणि कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांचे निलंबन तात्काळ मागे घेऊन त्यांना सेवेत पूर्ववत करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात, संवेदनशील घटनांनंतर जनभावना शांत करण्यासाठी घाईघाईने निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी दोष निश्चित न करता अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे ही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना छेद देणारी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
दोन्ही प्रकरणांत चौकशीची प्रतीक्षा आवश्यक
ऐरोली येथील मातामृत्यू प्रकरणात जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्र व राज्य शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तज्ज्ञ समितीकडून स्वतंत्र चौकशी आणि वैद्यकीय लेखापरीक्षण होणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच डॉ. भावना पगारे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा युनियनने केला आहे.
नेरूळमधील एल.पी. परिसरातील विद्युत धक्का दुर्घटनेबाबतही संघटनेने अशाच प्रकारची भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्ष काम करणारे कंत्राटदार, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते तसेच देखभाल यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित न करता थेट कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांना निलंबित करण्यात आल्याचा आक्षेप निवेदनात घेण्यात आला आहे. संपूर्ण घटनाक्रमाची जबाबदारी निश्चित होण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे म्हणजे प्रशासनातील त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचेही युनियनचे म्हणणे आहे.
डॉ. भावना पगारे या अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून प्रवीण गाडे यांनी सुमारे २६ वर्षे महापालिकेत सेवा बजावली आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांचे निलंबन झाल्याने त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का बसत असून, सेवेतील प्रदीर्घ योगदानाकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाने भावनिक दबाव किंवा राजकीय आंदोलनांऐवजी कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांच्या चौकटीत निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानंतर दोष निश्चित झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास संघटनेचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र तोपर्यंत डॉ. भावना पगारे आणि प्रवीण गाडे यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना सेवेत पूर्ववत करावे, अन्यथा कर्मचारी संघटनांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने दिला आहे.
