नवी मुंबई : जंतर-मंतरवर महिनाभर सुरु असलेल्या आंदोलनाचा सोमवारी कडेलोट होत असतानाच नवी मुंबई महापालिकेच्या मंगळवारी होणाऱ्या नियोजीत भरती प्रक्रियेवर सत्ताधारी भाजप नेत्यांनीच आणलेली स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी रात्री उशीरापर्यत वेगाने केलेल्या हालचालींची चर्चा आता येथील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोरात सुरु झाली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या १३२ जागांच्या भरतीसाठी राज्यभरातील १८ हजार ९३० उमेदवारांची ॲानलाईन परिक्षा अवघी २४ तासांवर आली असताना सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी यासंबंधीचा एक विशेष ठराव करत ही प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया अशी अचानक थांबवली गेली तर तरुणांचा नवा रोष उभा राहील शिवाय कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त करत आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी तातडीने या ठराव सरकारकडे पाठविला आणि अवघ्या काही तासात राज्य सरकारने तो फेटाळत ही संपूर्ण प्रक्रिया पुर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीतील आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकार ताकही फुंकून पित असल्याची चर्चा यानिमीत्ताने सुरु झाली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या नियमित आस्थापनेवरील गट-अ मधील १५, गट-ब मधील ३ व गट-क मधील २ संवर्गातील एकूण १३२ रिक्त पदांवर भरती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीस ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणाऱ्या एकूण १८,९३० उमेदवारांचे वैध अर्ज प्राप्त झाले. या उमेदवारांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी ऑनलाईन परीक्षा दिनांक २१ जुलै व २२ जुलै २०२६ रोजी टी.सी.एस. आयओएन (TCS ION) या नामांकित संस्थेमार्फत ६ जिल्ह्यांतील एकूण १३ परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या परीक्षेच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी ८ समन्वय अधिकारी व १३ निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. शिवाय परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, जॅमर सुविधा व उमेदवारांना प्रवेशपत्र (Admit Card) वाटपाची संपूर्ण पूर्वतयारी पूर्ण तयारी झाली होती. कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (३६० अर्ज), सहाय्यक आयुक्त (१६,३५१ अर्ज), महापालिका उपसचिव (२१४ अर्ज), सहाय्यक विधि अधिकारी (८५ अर्ज), कनिष्ठ अभियंता विद्युत (१,२३९ अर्ज) आणि कनिष्ठ अभियंता-यांत्रिकी (६८१ अर्ज) असे एकूण १८,९३० अर्ज महापालिकेस प्राप्त झाले होते.
सत्ताधारी भाजपचा खो आणि सरकारची धावपळ
इतकी सगळी तयारी पुर्ण झाली असताना महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नेते सागर नाईक यांनी सोमवारी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत अजब भूमीका घेतली. नवी मुंबई महानगरपालिकेची नवीन भरती नियमावली मंजूर होईपर्यंत सुरु असलेली नियमित भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करा आणि ही परिक्षा केवळ नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातच आयोजित करा असा ठराव त्यांनी मांडला. महापालिकेच्या भरतीत नवी मुंबईतील स्थानिक उमेदवारांनाच स्थान दिले जावे अशी त्यांची मागणी होती. या मुद्दयावर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही त्यांना पाठींबा दिला आणि सर्वानुमते ठरावही मंजुर केला गेला. यामुळे राज्यभर तयारी करण्यात आलेली ही प्रक्रिया रद्द होते की काय असे चित्र निर्माण झाले. महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास तातडीने सरकारला एक पत्र लिहीले. हा एक अत्यंत तातडीचा तसेच कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले. तसेच ऑनलाईन परीक्षेची संपूर्ण पूर्वतयारी पूर्ण झालेली असताना आणि परीक्षा अवघ्या काही तासांवर आलेली असताना, महासभेने घेतलेल्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे परीक्षार्थी १८,९३० उमेदवार, त्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे ऐनवेळी परीक्षा रद्द झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तसेच शासन व प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवू शकतात, असे पत्र आयुक्तांनी सरकारला पाठविले.
या पत्राची तातडीने दखल घेत राज्य सरकारने सायंकाळी साडेसात वाजता महापालिकेस पत्र पाठवून महासभेने केलेला ठराव विखंडीत करत असल्याचे जाहीर केले. दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पातळीवर घेण्यात आलेली ही दखल सध्या चर्चेत आली असून महापालिकेची भरती प्रक्रिया मंगळवारपासून नियमीत सुरु करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
