नवी मुंबई : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत शहरातील विविध विकासकामांसाठी सुमारे ८५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही बैठक अवघ्या पाऊण तासात आटोपली. एकूण ४१ विषय झटपट गुंडाळण्यात आल्याने स्थायी समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या एकूण ४१ प्रस्तावांपैकी तब्बल ३८ प्रस्ताव हे शहरातील विविध विकासकामांशी संबंधित होते. यात रस्ते दुरुस्ती, गटार व्यवस्था, उद्यानांचे सुशोभीकरण, तसेच मूलभूत सुविधांशी निगडित कामांचा समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावांना चर्चेविना किंवा अत्यल्प चर्चेत मंजुरी देण्यात आले. यापैकी एक विषय अधिक चर्चेसाठी स्थगित करण्यात आला तर उर्वरित दोन विषय दफ्तरी जमा करण्यात आले.
विशेष म्हणजे विरोधी पक्षातील सदस्य स्थायी समितीत असूनही विरोधकांकडूनही यावर आक्षेप घेण्यात आला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सामान्यतः इतक्या मोठ्या आर्थिक तरतुदींच्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असताना, अल्पावधीतच सर्व विषय मंजूर केल्याने विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहराच्या विकासासाठी निधी मंजूर होणे सकारात्मक असले तरी पारदर्शकता आणि सखोल चर्चेचा अभाव ही चिंतेची बाब असल्याची प्रतिक्रिया काही सदस्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, सर्व प्रस्ताव नियमानुसार सादर करण्यात आले असून तातडीच्या कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी जलद निर्णय घेण्यात आल्याचे स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी सांगितले.
तातडीच्या १० प्रस्तावांना स्थगिती
विकास कामांच्या ३८ प्रस्तांवाना मंजुरी दिल्यांनतर सभापती अशोक पाटील यांच्याकडून तातडीचे दहा विषय पटलावर घेण्यात आले. पण या विषयांना स्थायी समिती सदस्य जयवंत सुतार यांनी आक्षेप घेतला. स्थायी समितीची बैठक ही आठवड्यातून एकदा होत असल्यामुळे सात दिवस आधीच प्रस्ताव का देण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित करत हे प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात येऊन पुढील आठवडयामध्ये होणाऱ्या बैठकीत प्रस्ताव चर्चेसाठी घेण्यात यावी अशी सूचना केली. त्यानंतर सभापती अशोक पाटील यांनी तातडीच्या विषयांना स्थगिती देत बैठकीच्या आधीच प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली.
