करोनामुळे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे करवसुलीतून मिळणारे उत्पन्न घटले असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. नवी मुंबई महापालिकेनेही करवसुलीतून या वर्षी तीन हजार कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे नियोजन आखले होते. मात्र आतापर्यंत सहा महिन्यांत करांपोटी फक्त १ हजार ७७ कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सर्वाधिक करवसुली असलेल्या थकीत मालमत्ता करवसुलीकडे पुन्हा लक्ष केंद्रित केले असून थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ ते २० या काळात सर्व प्रकारच्या करांपोटी २ हजार २६७ कोटी रुपये जमा झाले होते, तर आर्थिक वर्ष २०२० ते २१ या वर्षात २ हजार १४१ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २२ साठी तीन हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले होते. गेल्या सहा महिन्यांत पालिकेला सर्व करांपोटी १५ सप्टेंबरपर्यंत १०७७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामधील मालमत्ता कर हा प्रमुख स्राोत आहे. मात्र गेल्या वर्षीपासून करोनामुळे मालमत्ता करवसुली कमी झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ ते २० या काळात मालमत्ता करापोटी ५६८ कोटी तर आर्थिक वर्ष २०२० ते २१ या वर्षात ५२८ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २२ साठी सहाशे कोटींचे लक्ष्य ठेवले होते. गेल्या सहा महिन्यांत १९१ कोटी रुपये जमा झाले असून थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी १५ डिसेंबर ते १५ मार्चपर्यंत अभय योजना लागू होती. यासाठी वारंवार मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र अपेक्षेप्रमाणे करवसुली झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही योजना आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता कराच्या दंडात्मक रकमेवर ७५ टक्के इतकी भरीव सूट देण्यात येणार आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत थकबाकीदारांनी मालमत्ता कराची संपूर्ण थकीत रक्कम अधिक केवळ २५ टक्के दंडात्मक रक्कम भरणा केल्यास त्यांची ७५ दंडात्मक रक्कम माफ होणार आहे. रक्कम भरणा करण्यासाठी मालमत्ता कर थकबाकीदारांना थकीत कराचा ऑनलाइन भरणा करणे शक्य होणार आहे. महापालिकेची करवसुली * वर्ष २०१९ ते २० : २२६७ कोटी * वर्ष २०२० ते २१ : २१४१ कोटी * वर्ष २०२१ ते २२ : १०७७ कोटी (१५ सप्टेंबरपर्यंत) मालमत्ता करवसुलीसाठी कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अनेकांना जप्तीच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे थकीत मालमत्ता करधारकांकडून दंडात्मक रकमेत सूट देण्याची मागणी पालिकेकडे केली जात होती. त्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता यावी व वसुली व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. - अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
