Nmmc : नगररचना विभागाची विक्रमी कामगिरी; जमा केला ५४१ कोटींचा महसूल

मागील काही वर्षांपासून नगररचना विभागाच्या महसूल संकलनात सातत्याने वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सन २०२२-२३ मध्ये २०० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत २६६.८१ कोटी, २०२३-२४ मध्ये २७८.१६ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३०४.२४ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये ३०५ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३८१.९८ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यंदा मात्र ५४१.८४ कोटींचा टप्पा गाठण्यात आला आहे.

महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत बीपीएमएस/ऑटो-डीसीआर या ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे पारदर्शकता आणि गतीमानता वाढली आहे. परवानग्यांसाठी लागणारा कालावधी कमी झाल्याने विकासकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून महसूल वाढीस त्याचा थेट फायदा झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, नगररचना विभागाने स्थापन केलेल्या पुनर्विकास कक्षामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळाल्याने सुरक्षित आणि नियोजित शहरी विकासाला बळ मिळत आहे. विविध विभागांच्या ‘ना हरकत दाखल्यांचे’ बीपीएमएस प्रणालीशी एकत्रीकरण करण्याचे कामही प्रगतीपथावर असून, भविष्यात परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

विकास योजना मंजुरीनंतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली (यूडीसीपीआर) संदर्भात स्पष्टता मिळाल्याने प्रक्रियेत येणारे अडथळे कमी झाले. आयुक्त डॉ. शिंदे व सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्या पाठपुराव्यामुळे परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असल्याचे सांगण्यात आले.

या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महापौर सुजाता पाटील व आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. नगररचना विभागाच्या या यशामुळे महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम होत असून नियोजित शहरी विकासाला गती मिळणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.