नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सिडकोकडून गावनिहाय समन्वय साधण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हरकती, रस्त्यांच्या आराखड्यातील बदल, भूमापन तसेच लवादाच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचे नियोजन सिडकोने केले आहे. पुढील काही महिन्यांत प्रलंबित कामांना गती देण्याच्या सूचना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांनी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नुकत्याच दिल्या आहेत.
नैना प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला पनवेल आणि उरणमधील लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार तसेच सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या राहत्या घरांवर अंतिम भूखंड आणि रस्ता दर्शविण्यात आल्याने त्यांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांना शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश दिले होते.
सिडकोने या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात नगररचना प्रकल्प (टीपीएस) क्रमांक २, ४, ७ आणि ११ वर लक्ष केंद्रित केले आहे. टीपीएस क्रमांक ७ अंतर्गत देवद, उसर्ली खुर्द, विचुंबे, कोळखेपेठ आणि शिवकर या गावांतील शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा आढावा घेण्यात येत आहे. राहत्या घरांवर अंतिम भूखंड तसेच रस्त्याचा आराखडा दर्शविण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. हरकत किंवा कायदेशीर अडचण नसलेल्या प्रकरणांमध्ये अंतिम भूखंडांचे मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) वितरित करण्याची तयारी सिडकोकडून करण्यात येत आहे. या मालमत्ता पत्रकांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याचेही नियोजन आहे.
नैना प्रकल्पाची अधिसूचना २०१३ मध्ये झाली. पहिल्या टप्प्यात ४६ गावांचा आणि सुमारे ४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. टीपीएस क्रमांक १ मध्ये पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाली असून टीपीएस क्रमांक १ ते ६ ला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. टीपीएस क्रमांक ७ ते १२ ची अंतिम प्रक्रिया सुरू आहे.
मुद्गल यांनी नैना प्रकल्पाच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूमी व भूमापन, लवाद, गावनिहाय शेतकऱ्यांच्या हरकती, घरांनुसार रस्त्यांच्या आराखड्यातील बदल, सुरू असलेल्या विकासकामांतील अडचणी आणि मालमत्ता पत्रकांसाठीची महसुली प्रक्रिया यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार मुख्य नियोजनकार आशुतोष उईके, मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी समाधान खटकाळे, तेजस समेळ आणि इतर अधिकारी काम करीत आहेत. सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया सुरू आहे.
पायाभूत सुविधांचे आव्हान
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नैना प्रकल्पातील लवादाच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे लवादाकडून विहित कार्यपद्धतीनुसार सुनावणी होत नसल्याचे आढळल्यास विद्यमान लवादाची नियुक्ती रद्द करून नव्याने लवाद नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नैना प्रकल्पाचा आराखडा हा बनविताना प्रत्यक्ष शेतजमिनीवर जाऊन पाहणी केली नसल्याने अनेक अडचणी वाढल्याचे समोर आले. सिडकोचे ३० वे एमडी मुद्गल यांच्यासमोर नियमप्रक्रिया पार करून कमी वेळेत नैना प्रकल्पाची विस्कटलेली घडी बसवून पायाभूत सुविधांचे काम सुरू करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
नैना प्रकल्प हा सिडको आणि राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आणि त्यांच्या हिताची जपणूक करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. गावनिहाय हरकतींचा कायदेशीर प्रक्रियेतून मार्ग काढण्यासाठी समन्वयक नेमण्यात आले आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या घरांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेत पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण केली जातील. – अश्विन मुद्गल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
