नवी मुंबई : वाशीतील अलबेला आणि नैवेद्य या दोन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी महापालिका वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु असताना या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय अखेर महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी घेतला आहे. या इमारतींना ‘ना हरकत’ दाखला देण्यासाठी आपल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव होता असे वक्तव्य करत अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी सर्वसाधारण सभेत खळबळ उडवून दिली होती. या प्रकरणी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागाचे संचालक संतोष वारिक आणि नगररचना विभागाचे सह-संचालक वाघमोडे या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला येत्या १५ दिवसात सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेतील प्रशासकीय कालावधीत वाशीतील अलबेला आणि नैवेद्य या दोन इमारतींना नगररचना विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर आणि याच भागातील ज्येष्ठ नगरसेवक अविनाश लाड या दोन बड्या नेत्यांच्या प्रभागात या दोन इमारती येतात. वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात या दोन इमारतींच्या उभारणीविषयी तक्रारी दाखल होताच त्यावर चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश नाईक यांनी दिले होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंबंधीचे प्रकरण जाताच वेगाने सुत्र हलली आणि या दोन्ही इमारती दंड आकारुन नियमीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असलेले अग्निशमन विभागाचे दाखले नगररचना विभागाला सादर करण्यात आले होते. दरम्यान नेमक्या याच मुद्दयावरुन आता वाद सुरु झाला असून महापालिकेचे अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी इमारतींना ‘ना हरकत’दाखला देण्यासाठी आपल्यावर वरिष्ठांचा दबाव होता असे वक्तव्य सर्वसाधारण सभेत केल्याने हे संपूर्ण प्रकरण आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहे.
वारिक, वाघमोडे यांची चौकशी समिती
नेवैद्य या इमारतीला २०१० पासून अग्निशमन विभागाने वेगवेगळ्या पद्धतीने ‘ना हरकत’ दाखले दिले आहेत. राज्यात विकास प्रोत्साहन नियमावलीच्या (युडीसीपीआर) तरतूदी अस्तित्वात येण्यापुर्वी नवी मुंबईत सिडकोकडील विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदींचा आधार घेत बांधकामांना परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात. वाशीतील या दोन इमारतींना वेगवेगळ्या परवानग्या देत असताना जुन्या तरतूदींचा आधार घेण्यात आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.
असे असताना अग्निशमन अधिकारी जाधव यांनी महापौर सुजाता पाटील यांना सादर केलेल्या खुलाशा पत्रात मात्र असे दाखले देत असताना आपल्यावर दबाव होता असा कबुलीजबाब दिल्याने या प्रकरणी नवा वाद उभा राहीला आहे. तसेच या इमारतींना दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची भूमीकाही जाधव यांनी घेतली आहे. दरम्यान या प्रकरणी महापालिकेचा नगररचना आणि अग्निशमन विभाग आमने-सामने आल्याने आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी या संबंधी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख संतोष वारिक तसेच नगररचना विभागाचे सह-संचालक वाघमोडे या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून येत्या १५ दिवसात यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या समितीला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. या समितीचे प्रत्यक्ष काम सुरु झाले असून हे दोन वरिष्ठ अधिकारी येत्या काही दिवसात मुख्यालयात येऊन उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करतील, असेही सांगण्यात येते. महापालिकेतील एखाद्या प्रकरणाची राज्य सरकार स्तरावर चौकशी सुरु करण्याचे हे गेल्या काही वर्षातील अपवादात्मक प्रकरण असल्याचेही यानिमीत्ताने स्पष्ट होत आहे.
जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस
एखाद्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अग्निशमन विभागाचा ‘ना हरकत’ दाखला देण्यासाठी आपल्यावर दबाव होता असा कबुली जबाब देऊन नव्या वादात सापडलेले अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांना आयुक्त शिंदे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्याचे सुत्रांनी सांगितले. असा दबाव होता तर जाधव यांनी प्रशासकीय प्रमुखांना लेखी कळविले होते का, अथवा संबंधित प्रकरणाच्या नस्तींवर तसा शेरा मारला होता का, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.
