नवी मुंबई : फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नेरूळ येथील डीपीएस तलावाच्या पाणथळ भागाचा विस्तार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. सध्या सुमारे १२ हेक्टर असलेले हे क्षेत्र वाढवून जवळपास ३६ हेक्टर करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मॅन्ग्रोव्ह सेल आणि वन विभागाने तयार केलेला सुधारित आराखडा ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला असून या प्रक्रियेची माहिती ही माहिती अधिकारातून नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनला मिळाली आहे.
१७ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या विस्ताराला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे अंतिम निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या भागाच्या वापराबाबत वाद निर्माण झाला आहे. सिडकोने या १२ हेक्टर क्षेत्राला ‘भूखंड’ म्हणून गणून व्यावसायिक मूल्यांकन केले असल्याचे समोर आले आहे. प्रति हेक्टर सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या दराने या क्षेत्राचे एकूण मूल्य सुमारे ३,६०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. या मुद्द्यावर अधिवास संरक्षण आणि विकास यामधील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. सिडको मंडळ हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत असून वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या पाणथळ भागाचे संरक्षण व्हावे अशी भूमिका घेतली आहे.
नवीन आराखड्यानुसार, या विस्तारित क्षेत्रात पाणी, कांदळवन, खाडी पट्टा आणि दलदलीचा भाग यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे पाण्याची नैसर्गिक हालचाल, भरती-ओहोटीची प्रक्रिया आणि अधिवासाची सलगता टिकून राहण्यास मदत होईल.
पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, फ्लेमिंगो आणि इतर पक्ष्यांना केवळ पाणी पुरेसे नसते. त्यांना अन्न मिळणारी जागा आणि सुरक्षित विश्रांतीची ठिकाणेही आवश्यक असतात. त्यामुळे मोठे आणि संरक्षित क्षेत्र निर्माण झाले तर त्याचा फायदा होईल.
दरम्यान, पर्यावरणवाद्यांनी धोक्याचा इशारा देत या पाणथळ भागावर बांधकाम झाले तर मोठे आणि कायमस्वरूपी पर्यावरणीय नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर याला कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
