नवी मुंबई : मोरबे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन पाणी वापराबाबत कडक निर्बंध आणि दंडात्मक कारवाईची घोषणा केली होती. याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी झालेल्या तहकूब महासभेत उमटले.
महापौरांसह नगरसेवकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने थेट माध्यमांमधून निर्णय जाहीर केल्याचा आरोप करत सत्ताधारी सदस्यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पाणी प्रश्न, जनजागृती, दंडात्मक कारवाई तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवरून सभागृहात प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
शहरातील काही वाहन धुलाई केंद्रांमध्ये प्रक्रियाकृत पाण्याऐवजी पिण्याचे शुद्ध पाणी वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिकेने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा २५ हजार रुपये, दुसऱ्यांदा ५० हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा एक लाख रुपयांचा दंड तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. यावर आक्षेप घेत नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी ही दंडरचना कोणत्या नियमांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला.
अशा प्रकारचे निर्णय महासभेच्या मंजुरीशिवाय जाहीर कसे केले जाऊ शकतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनीही प्रशासनावर जोरदार टीका केली. पाणी गुणवत्तेबाबत गेल्या महिनाभरात महापौर आणि नगरसेवकांनी विविध भागांमध्ये भेटी देऊन नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या, पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला होता.
अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठा, पाणी गुणवत्ता किंवा दंडात्मक कारवाईसारख्या संवेदनशील विषयांवर प्रशासनाने स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्याऐवजी महासभा आणि महापौरांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, असे त्यांनी सांगितले. जनजागृती करण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा असून प्रशासनाचे काम महासभेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
याच वेळी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी व्यावसायिक आस्थापनांकडून वापरकर्ता शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. प्रशासनाने हा प्रस्ताव २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या आधारे तयार केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, नवीन नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ म्हणून स्वतंत्र जबाबदाऱ्यांच्या कक्षेत येणार असल्याने प्रस्तावाचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले. नवीन नियम, शुल्क आकारणी आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा विषय प्रथम महासभेसमोर आणून त्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महापौर सुजाता पाटील यांनीदेखील आक्रमक होत पाणी प्रश्न असो किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासारखे विषय असोत, नागरिकांवर परिणाम करणारे कोणतेही निर्णय प्रथम महासभेच्या चर्चेसाठी आणले जावेत आणि त्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली. अखेर सभागृहातील भावना लक्षात घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा विषय पुढील चर्चेसाठी स्थगित ठेवण्यात आला. या चर्चेमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांची टिप्पणी चर्चेत
घनकचरा व्यवस्थापन नियम आणि पाणी प्रश्नावरून महासभेत प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका होत असताना अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी केलेली एक टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली. सदस्यांकडून प्रशासनावर सातत्याने टीका होत असताना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करताना पवार यांनी, ‘माझे सँडविच होत आहे,’ असे उद्गार काढले. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांमागील भूमिका स्पष्ट करत असताना सदस्यांकडून वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी सूचित केले. महासभेतील गंभीर चर्चेदरम्यान आलेल्या या टिप्पणीमुळे काही काळ वातावरण हलके झाले असले, तरी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील मतभेद मात्र स्पष्टपणे समोर आले.
कार्यवाहीचे आश्वासन
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे काही कारणास्तव सभागृहात अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्या जागी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार उपस्थित होते. मात्र, या विषयाबाबत आयुक्तांची भूमिका मांडताना आणि माझी भूमिका मी मांडतो असे म्हणताना, अनेकदा त्यांच्या जागी सभागृहात बसलो की माझे सँडविच होते. असे पवार म्हणाले. यावर सभागृहातील सदस्यांनी हे बेजबाबदार वक्तव्य असून, तुम्ही प्रशासनातील जबाबदार व्यक्ती असल्याची जाणीव पवार यांना करून दिली. यानंतर पवार यांनी सभागृहाने व्यक्त केलेल्या भावना मान्य असल्याचे सांगत, त्या आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
