रेल्वे स्थानकांवर वर्षानुवर्षे कार्यरत एकाही पात्र कामगाराला वंचित ठेवणार नाही; खासदार नरेश म्हस्के यांची ग्वाही

नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील १७ रेल्वे स्थानकांच्या देखभालीसाठी सिडकोच्या कंत्राटदारांमार्फत सुमारे ३२३ कामगार कार्यरत आहेत. स्थानकांचे रेल्वेकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर नवीन कंत्राट प्रक्रियेत या कामगारांना पुन्हा काम मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. काही कामगार अनेक वर्षांपासून, तर काहीजण जवळपास ३० वर्षांपासून संबंधित रेल्वे परिसरात प्रत्यक्ष सेवा बजावत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले.

“खऱ्या कामगाराचा हक्क हिरावला जाऊ नये आणि प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या व्यक्तींना या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेता येऊ नये. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि पडताळणीवर आधारित असावी,” अशी भूमिका म्हस्के यांनी मांडली. वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कोणत्याही पात्र कामगारावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक हिरेश मीना यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पात्र कामगारांना वंचित ठेवले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी कंत्राट प्रक्रियेत आवश्यक पडताळणी करून प्रत्यक्ष कार्यरत आणि पात्र कामगारांचा नियमानुसार विचार करण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, ३२३ कामगारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या यामध्ये तफावत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांपेक्षा अधिक नावे दाखवून संख्या वाढविण्यात आल्याची बाब मांडण्यात आली. त्यामुळे उपलब्ध नोंदी, कामाचा कालावधी, उपस्थिती तसेच प्रत्यक्ष सेवा यांची शहानिशा करण्याची मागणी करण्यात आली.

प्रत्यक्ष संबंधित परिसरात कामावर नसलेल्या काही व्यक्तींची नावे या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर प्रत्यक्ष कामाचा पुरावा नसलेल्या अथवा अधिकृत नोंदींमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश केला जाणार नसल्याचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले. पडताळणीत पात्र ठरणाऱ्या प्रत्यक्ष कामगारांचाच नियमानुसार विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी मे महिन्यात खासदार म्हस्के यांच्या माध्यमातून रेल्वे आणि सिडको अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. नवी मुंबई हद्दीतील १३ आणि रायगड हद्दीतील तीन अशा एकूण १७ रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणाचा विषय त्यावेळी चर्चेत आला होता. सिडको आणि रेल्वे यांच्यातील संबंधित करार २००८ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतरही सिडकोकडून रेल्वे परिसराची तात्पुरत्या स्वरूपात देखभाल सुरू असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित परिसर रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पार पडली.

या बैठकीला नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, नगरसेवक तथा युवासेना नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख अनिकेत रमाकांत म्हात्रे, आगरी सेनेचे नवी मुंबई प्रमुख (जिल्हाध्यक्ष) व महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश गजानन म्हात्रे, लुकेश सदानंद म्हात्रे, राहुल दुबे, समाजसेवक भावेश पाटील यांच्यासह संबंधित कामगार उपस्थित होते.