नवी मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मनोरंजनासाठीची खुली जागा (आरओएस) केवळ जमिनीवरच असणे बंधनकारक नाही. संबंधित जागा पूर्णपणे खुल्या आकाशाखाली असल्यास ती पोडीयमवरही देता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. युडीसीपीआरमधील तरतुदींचा एकत्रित विचार करता, परिस्थितीनुसार अशा जागेबाबत निर्णय घेण्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा विवेकाधिकारही न्यायालयाने मान्य केला आहे. या मुद्द्यावर महापालिकेच्या निर्णयांना आव्हान देणारी जनहित याचिका न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप एस. ठाकूर यांनी ही जनहित याचिका (क्रमांक २६/२०२४) दाखल केली होती. महाराष्ट्र शासन, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पाच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या विकास परवानग्या रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर ६ जुलै रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी निकाल देण्यात आला.
युडीसीपीआरनुसार २,५०० ते ४,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर १० टक्के, तर चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर १५ टक्के जागा मनोरंजनासाठी खुली ठेवणे आवश्यक आहे. ही जागा प्रत्यक्ष जमिनीवरच असावी, असा याचिकाकर्त्याचा दावा होता. महापालिकेने मात्र काही पुनर्विकास प्रकल्पांत आरओएस पोडीयमवर देण्यास मान्यता दिली होती.
पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विमानतळामुळे असलेली इमारतींच्या उंचीची मर्यादा, रस्त्याच्या सेटबॅकसाठी सोडावी लागणारी जागा, मोठ्या संख्येने रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि वाहनतळासाठी आवश्यक जागा अशा विविध कारणांमुळे जमिनीवरच आरओएस देणे अडचणीचे ठरते, असा युक्तिवाद महापालिका आणि संबंधित संस्थांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे उपलब्ध नियमांचा विचार करून प्रकरणनिहाय सवलत देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने युडीसीपीआरमधील शब्दरचनेचाही विचार केला. त्यात ‘पोडीयम गार्डनच्या व्यतिरिक्त’ असा उल्लेख असल्याने पोडीयम स्तरावर आरओएस उपलब्ध करून देण्याची शक्यता नियमांनी नाकारलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पोडीयम गार्डन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आरओएसची जागा ‘नैसर्गिक जमिनीवर’ किंवा ‘जमिनीच्या पातळीवर’च असावी, असा स्पष्ट उल्लेख संबंधित तरतुदीत नसल्याने कायद्यात नसलेली अट न्यायालय स्वतःहून त्यात समाविष्ट करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पोडीयमवरील आरओएस पूर्णपणे मोकळी आणि आकाशाच्या दिशेने खुली असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. संबंधित प्रकल्पांत पोडीयमवरील जागा खुल्या आकाशाखाली असून झाडांसाठी १.५ मीटरची जागा ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पोडीयमवर आरओएस देण्यास स्पष्ट मनाई नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
महापालिकेने सर्व प्रकल्पांना सरसकट सवलत दिल्याचा आक्षेपही न्यायालयाने मान्य केला नाही. सात प्रकल्पांपैकी पाच प्रकल्पांना सवलत देण्यात आली, तर दोन प्रकल्पांना ती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीचा स्वतंत्र विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. महापालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याइतकी गंभीर त्रुटी आढळली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोडीयमवरील जागेमुळे रहिवाशांना त्यांच्या हक्काची मोकळी जागा मिळणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, संबंधित प्रकल्पांसाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्याचे आणि आरोग्य, अग्निसुरक्षा, बांधकामाची सुरक्षितता किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पर्यावरणविषयक मंजुरी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी मिळालेली असल्याने त्यानंतरच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा त्या मंजुरीवर पूर्वलक्षी परिणाम होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावली. तसेच अंतरिम अर्जही निकाली काढला.
आगामी पुनर्विकासासाठी पोडीयमचा पर्याय
आरओएस केवळ नैसर्गिक जमिनीवरच असावी, अशी स्पष्ट अट युडीसीपीआरमध्ये नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियोजनातील अडचणी असलेल्या आगामी पुनर्विकास प्रकल्पांत पोडीयमवरील आरओएसचा पर्याय विचारात घेता येईल. मात्र, संबंधित जागा पूर्णपणे खुल्या आकाशाखाली असणे, आवश्यक पोडीयम गार्डन उपलब्ध असणे आणि प्रत्येक प्रकल्पातील परिस्थितीचा स्वतंत्र विचार होणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे या निकालामुळे पोडीयमवरील आरओएसला सरसकट मंजुरी मिळालेली नसली तरी, युडीसीपीआरच्या चौकटीत अशा प्रस्तावांवर प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याचा मार्ग मात्र स्पष्ट झाला आहे.
