एमआयडीसीच्या १०२ एकर जमीन संपादनाला शिवसेनेचा विरोध

महापे-शीळ मार्गालगत अडवली, भूतवली आणि बोरिवली परिसरातील मोठा भूभाग महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ‘रिजनल पार्क’साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या आरक्षणामागे परिसरातील हरित पट्टा जतन करणे, भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून खुली मैदाने आणि सार्वजनिक मनोरंजन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता. राज्य शासनानेही या आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. मात्र या परिसरातील सुमारे १०२ ते १०८ एकर जमीन एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

महासभेत बोलताना पाटकर यांनी सभागृहातील सदस्यांचे लक्ष वेधत, महापालिकेच्या आरक्षणातील इतक्या मोठ्या भूभागाबाबत पुरेशी चर्चा होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या हितासाठी राखीव असलेल्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सूचना आणि हरकती नोंदविण्याची मुदत संपत आली असून महापालिकेने तत्काळ आक्षेप नोंदवला नाही तर भविष्यात ही जमीन कायमची गमावण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अडवली-भूतवली परिसरातील जमीन संपादनाचा विषय गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. या भागातील काही भूखंडांवर यापूर्वी ‘रिजनल पार्क’ आरक्षणाला जमीनमालकांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर विकास आराखड्यातील काही बदलांबाबत वाद निर्माण झाला होता. अखेर पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांच्या विरोधानंतर या परिसरातील हरित पट्टा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत आता एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी जमीन संपादनाचा प्रस्ताव पुढे आल्याने पुन्हा एकदा या भागाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एमआयडीसीकडून औद्योगिक विस्तारासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेसंदर्भात संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी महापालिकेने आपल्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेल्या जागेचे जतन करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असून या विषयावर नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.