नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील ३३८ एकरावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पावरून (एसआरए-२) वाद तीव्र झाला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत राबविण्यात येत असलेला एसआरए-२ प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हा प्रकल्प ‘मागच्या दाराने’ पुढे आणल्याचा आरोप करत, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाशी येथील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना नाईक यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकल्पाला यापूर्वीही विरोध नोंदवून तो नवी मुंबईच्या बाहेर हलवण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही एमआयडीसीने नव्याने निविदा काढत प्रकल्प पुढे रेटल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच बैठक घेऊन संबंधित ठराव रद्द केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवी मुंबईतील विकास प्रक्रिया ही महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातूनच व्हावी, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, दिघा ते शिरवणे दरम्यान सुमारे ३३८ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी एमआयडीसीने तीन विभागांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ३५ हजार ८०० झोपड्या या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आल्या असून, त्यासाठी खासगी विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निविदेत घालण्यात आलेल्या अटींनुसार किमान १९०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची क्षमता असलेल्या विकासकालाच पात्रता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे कंत्राट ठरावीक मोठ्या बांधकाम समूहांनाच देण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकासानंतरचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरू शकतो, असा दावा एमआयडीसीने केला आहे. निवडलेल्या विकासकावर संपूर्ण प्रकल्पाची आखणी, आर्थिक नियोजन, उभारणी आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.
ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा हा आशियातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या पट्ट्यातील मोठ्या भूभागावर झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. यापैकी सुमारे २२५ एकर जमीन नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करून टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी पुढे आला होता. त्या अनुषंगाने एमआयडीसी संचालक मंडळाने जमीन हस्तांतरणास मंजुरीही दिली होती.
यापूर्वी या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या संयुक्त भागीदारीत ‘विशेष उद्देश वहन’ (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यात ५१-४९ टक्के भागीदारी, तसेच सुसाध्यता अहवालाची अट घालण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेने हा सशर्त प्रस्ताव फेटाळून लावत जमीन हस्तांतरणावर ठाम भूमिका घेतली होती.
असे असतानाही, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना एमआयडीसीने अचानक स्वतंत्रपणे निविदा काढून खासगी विकासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गालगत असलेल्या या जमिनीची किंमत हजारो कोटी रुपयांच्या घरात असल्याने, या प्रकल्पामागील आर्थिक हितसंबंधांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसआरए-२ प्रकल्प रद्द करण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी घेतलेली ठाम भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्रीस्तरावरील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
