पनवेल : नवी मुंबईतील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील बहुचर्चित दस्तनोंदणी घोटाळ्याची दखल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी घेण्यात आली. मात्र, मार्च महिन्यात या प्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन चार महिने उलटूनही मुख्य संशयित आरोपींना नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केलेली नाही. तपास सुरू आहे एवढेच उत्तर पोलिसांकडून दिले जात आहे. या प्रकरणाला राजकीय संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा आहे.

सिडकोच्या जमिनीवरील अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचा हा प्रकार आहे. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाच्या चौकशीत या घोटाळ्यामुळे शासनाचा किमान १३.९९ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मात्र, चौकशी अधिक सखोल झाल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अद्याप या प्रकरणात सिडकोने जमीन मालक म्हणून तक्रार नोंदवलेली नाही.

हे प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर झरेकर यांनी प्रथम उघडकीस आणले. त्यानंतर ‘लोकसत्ता’ने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. झरेकर यांनी विधिमंडळाचे उपसभापती अण्णा बनसोडे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांच्या उपस्थितीत सिडको, दुय्यम निबंधक कार्यालय, नवी मुंबई महापालिका आणि पोलीस विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत कोपरखैरणे येथील सह-दुय्यम निबंधक वर्ग-२ (ठाणे क्र. ८) कार्यालयातून सिडकोच्या अनधिकृत इमारतींमधील तब्बल ९४१ सदनिकांचे नियमबाह्य दस्त नोंदविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

हेही वाचा

या प्रकरणात कार्यालयातील लिपिक राजकुमार दहिफळे यांना मिळालेल्या पदोन्नतीच्या कारभारात त्याने हा सर्व प्रकार केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर त्याला निलंबित करण्यात आले. मुख्य सचिवांनी महसूल विभागाकडे अहवाल मागवल्यानंतर मार्च महिन्यात तुर्भे पोलीस ठाण्यात तत्कालीन प्रभारी सह-दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे आणि नवी मुंबईतील मध्यस्थ योगेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तुर्भे पोलीस या दोघांची चार महिन्यांपासून चौकशी करत आहेत.

ठोस कारवाईची गरज

दरम्यान, पोलिसांकडून या प्रकरणात एमआरटीपी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करून गुन्ह्याचे स्वरूप वेगळे असल्याची भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसलेला असताना आणि सामान्य नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही तपासात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

घोटाळ्याचे धागेदोरे मिरा-भाईंदरपर्यंत

’ चौकशीदरम्यान या घोटाळ्याचे धागेदोरे मिरा-भाईंदर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याचेही समोर आले. नवी मुंबईत दस्तनोंदणी नाकारल्यानंतर मध्यस्थ योगेश चव्हाण याने १०० हून अधिक दस्त मिरा-भाईंदर येथे नोंदविल्याचे तपासात उघड झाले आहे. हे दस्त कुठे बनवले, कोणी सहकार्य केले त्याचा तपास अजूनही लागलेला नाही.

आरोपींना अभय?

या घोटाळ्यात केवळ दोन अधिकारी किंवा मध्यस्थ यांच्यापुरतेच प्रकरण मर्यादित नसून, अनधिकृत इमारतींना पाणी, वीज व मलनिस्सारण जोडण्या देणार्‍या सरकारी महापालिका यंत्रणांसह इतर संबंधित अधिकार्‍यांची भूमिकाही तपासली जाण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विधिमंडळात या प्रकरणाची चर्चा झाल्यानंतर आता तपासाला गती मिळते की आरोपींना अभय कायम राहते, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.