नवी मुंबई : ठाणे जिल्हास्तरीय पाणथळ सनियंत्रण समितीच्या अहवालात नवी मुंबई व ठाण्यातील फ्लेमिंगो अधिवासांसह आठ महत्त्वाच्या जलसाठ्यांना ‘पाणथळ’ म्हणून मान्यता नाकारल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा मुक्तविहार असूनही या अहवालात ही ठिकाणे पाणथळ नसल्याचे नाकारण्यात आल्याने पर्यावरणवाद्यांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
केंद्र सरकार नियुक्त संस्थेचे शास्त्रीय निष्कर्ष, न्यायालयीन आदेश आणि माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध नोंदींशी हा अहवाल विसंगत असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली. पाणथळ सनियंत्रण समितीने एनआरआय परिसरातील फ्लेमिंगो पॉइंट, टी. एस. चाणक्य जलसाठा, लोटस तलाव, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई यांसह आठ ठिकाणांचा अभ्यास करून त्यांना ‘पाणथळ नियम २०१७’ अंतर्गत अपात्र ठरवले आहे. ‘मानवनिर्मित स्वरूप’, ‘पूर्वीचा वापर’ आणि विकास आराखड्यातील आरक्षण ही कारणे यासाठी पुढे करण्यात आली आहेत. मात्र पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी २०२४ मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून मागवलेल्या माहितीनुसार, ७ ते २१ मार्च २०२४ दरम्यान केंद्र सरकार नियुक्त ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणात याच जलसाठ्यांची ‘पाणथळ’ म्हणून अधिकृत नोंद करण्यात आली असून, संबंधित ठिकाणांचे अक्षांश-रेखांशही नमूद करण्यात आले असताना जिल्हा समितीने या नोंदींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
पर्यावरणवादी संघटनांच्या मते, हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ऑक्टोबर २०१७ च्या आदेशाचा भंग आहे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, केंद्र सरकारने आखलेल्या २,०१,५०३ पाणथळ जागांना अधिसूचना नसली तरीही संरक्षण देणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने ८ मार्च २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, २.२५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या सर्व पाणथळ जागा संरक्षित आहेत. या कायदेशीर तरतुदींचा अहवालात उल्लेख नसल्याने पर्यावरणप्रेमींनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पाम बीच मार्गालगतचा टी. एस. चाणक्य परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे यापूर्वीच नमूद केले होते. या निरीक्षणांचाही अहवालात उल्लेख नसल्याची टीका करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अहवाल फेटाळून पाणथळ क्षेत्रांना तातडीने संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली असून, गरज भासल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
आक्षेप कोणते?
‘सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट’चे सुनील अग्रवाल यांनी २०१३, २०१६ आणि २०१७ मधील न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला देत पाणथळ क्षेत्रांवर बांधकामास मनाई असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील पाणथळ नकाशे तयार करण्याचे काम केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडे असताना जिल्हा समितीला समांतर निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार कसा? असा सवाल उपस्थित केला.
नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी समितीने सिडकोच्या मतांवर अवाजवी भर दिल्याची टीका केली आहे. पाणथळ क्षेत्रांची ओळख व नोंदणी करण्याचा अधिकार राज्य पाणथळ प्राधिकरणाकडे असून सिडको हे त्यासाठी अधिकृत प्राधिकरण नसल्याचे स्पष्ट केले.
वाइल्डलाइफ इ्स्टिटट्यूट ऑफ इंडिया तसेच आंतरराष्ट्रीय ‘रामसर’ करारानुसार पाणथळ क्षेत्रांची व्याख्या व्यापक असून मानवनिर्मित जलसाठ्यांचाही त्यात समावेश होतो. हा निकष विचारात न घेतल्याने पर्यावरणीय संरक्षण कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पर्यावरणवाद्यांशी चर्चा न करता समितीने परस्पर हा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करणारा आहे. समितीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. – सुनील अग्रवाल, संचालक, सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट
केंद्रीय संस्था जेव्हा या जागांना पाणथळ मानते, तेव्हा त्यांना नाकारणे तांत्रिकदृष्ट्या अवैध आहे. पाणथळ ओळखण्याचा अधिकार राज्य प्राधिकरणाकडे असून सिडकोकडे नाही. हा अहवाल फेटाळावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. – बी. एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट संस्था
