पाणथळींचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या हाती, जिल्हा समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १ मार्च २०२६ रोजी राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला संबंधित प्रकरणांची प्राधान्याने तपासणी करून कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक स्तरावर माहिती संकलनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. सिडको आणि महापालिकेकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात जलसाठ्यांचे स्वरूप, वापर आणि पर्यावरणीय स्थितीबाबत निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून, त्यातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास जिल्हास्तरीय समितीकडून सुरू आहे. या अभ्यासावर आधारित अभिप्राय राज्य शासनाला पाठवला जाईल आणि त्यानंतर राज्याकडून एकत्रित अहवाल केंद्राकडे सादर होणार आहे.

दरम्यान, एनआरआय परिसर आणि टी. एस. चाणक्य येथील पाणथळ भागांबाबत नव्याने चिंता व्यक्त होत आहे. या जागा किनारी नियमन क्षेत्रात तसेच राष्ट्रीय पाणथळ नोंदीत समाविष्ट असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. सिडकोकडून या क्षेत्राचा काही भाग खासगी विकासासाठी देण्यात आल्याचाही मुद्दा पुढे आला आहे. २०१८ मध्ये संबंधित प्रकल्पाला किनारी भागात बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर त्याच वर्षी न्यायालयाने पाणथळ भागांवरील बांधकामास स्थगिती दिल्याचा दाखला देण्यात येत असून, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.

जिल्हा समितीने मात्र, किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यानुसार संबंधित जमीन किनारी नियमन क्षेत्रात येत असल्याने पाणथळ नियम लागू होत नसल्याचा उल्लेख अहवालात केल्याचे समोर आले आहे. या भूमिकेवर पर्यावरण अभ्यासकांनी आक्षेप घेतला असून, भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यातील या भागांचे पाणथळ म्हणून संरक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. समितीच्या या निष्कर्षांचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय समितीचा अभिप्राय, राज्य शासनाची भूमिका आणि त्यानंतर केंद्राकडून होणारा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

पाणथळ नष्ट झाल्यास पूराचा धोका

• नवी मुंबई शहरातील पाणथळ भागांमध्ये दरवर्षी फ्लेमिंगोसह विविध अशा २००हून अधिक प्रजातीचे स्थलांतरित पक्षी मोठ्या प्रमाणात येत असतात. नेरूळ, सीवूड्स, टी. एस. चाणक्य परिसर आणि इतर पाणथळ भाग हे या पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे अधिवास मानले जातात. या नैसर्गिक संपत्तीमुळे नवी मुंबईला ‘फ्लेमिंगो सिटी’ अशी ओळख प्राप्त झाली आहे.
• मात्र, काही महत्त्वाच्या पाणथळ भागांना मान्यता नाकारल्याने त्यांच्या संरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. परिणामी, विकासाच्या नावाखाली बांधकामे वाढू शकतात. “या भागांतील पाणथळ नष्ट झाल्यास केवळ जैवविविधतेवरच नव्हे, तर शहराच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो,” असा इशारा ‘सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायरमेंट’चे सुनील अग्रवाल यांनी दिला आहे.
• पाणथळ भाग पावसाचे पाणी साठवून पूरस्थिती कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये बदल झाल्यास भविष्यात पूराचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याशिवाय, फ्लेमिंगो व इतर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संख्येत घट होऊन शहराची ‘फ्लेमिंगो सिटी’ ही ओळखही धोक्यात येऊ शकते.
  

नवी मुंबईतील पाणथळ भागांसंदर्भातील अहवाल जिल्हा समितीने सादर केला असून, त्यावर अभ्यास सुरू आहे. लवकरच हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल. राज्य शासनाकडून केंद्राला अहवाल सादर केल्यानंतर अंतिम निर्णय केंद्र शासनातर्फे घेतला जाईल. – डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हाधिकारी, ठाणे</strong>