नवी मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागावर हल्लाबोल करत एकात्मिक विकास व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतूदींवर (युडीसीपीआर) टिका करणारे भाजप नेते गणेश नाईक यांच्या समर्थक नगरसेवकांनी सोमवारी नवी मुंबई महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत शहरात सरसकट या नियमावलीच्या अंमलबजावणीस विरोध केला. समूह विकास योजना (क्लस्टर) तसेच वाढीव चटईक्षेत्राने होणाऱ्या बांधकामांमुळे नवी मुंबईचे नियोजनच बिघडून जाईल आणि हे शहर ठाण्यासारखे कसे आणि कोठूनही पसरत जाईल, अशा शब्दात भाजप नगरसेवकांनी शिंदे यांच्या धोरणांनाच एकप्रकारे लक्ष्य केले. वाढीव एफएसआय वापराचा शहरावर कसा परिणाम होईल याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ संस्थेच्या नेमणुकीचा ठरावही यावेळी बहुमताने मंजुर करण्यात आला.
नवी मुंबईत सरसकट वाढीव एफएसआय लागू केल्यास शहराच्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडेल. त्यामुळे शहराची वहनक्षमता लक्षात घेऊनच बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. ‘वाढीव एफएसआयने वाटेल तशी बांधकामे मंजुर करुन नवी मुंबईचे ठाणे करू नका’, या शब्दात सभागृह नेते सागर नाईक यांनी शिवसेनेच्या (शिंदे) नगरसेवकांवर टिका केला. दरम्यान नवी मुंबईत बेलगाम अशी बेकायदा बांधकामे होत असताना त्यावर तुमच्या सत्तेने नियंत्रण का आणले नाही, अशा शब्दात शिंदे सेनेच्या नगरसेवकांनी वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या समर्थक नगरसेवकांना सुनावले. समूह विकास योजनेच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि शिवसेनेचे नगरसेवक आमनेसामने आले. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील यूडीसीपीआर, वाढीव एफएसआय, गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासामुळे शहरावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्याचा ठराव सागर नाईक यांनी महासभेत मांडला होता.
सरसकट वाढीव एफएसआय नकोच
शहरातील दाटीवाटीच्या आणि पारंपरिक पद्धतीने पुनर्विकास शक्य नसलेल्या भागांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची आवश्यकता असेल तर ती जरुर राबवावी. मात्र शहरी भागात या योजनेचा अट्टाहास केवळ बिल्डरांच्या हितासाठी धरला जात आहे, अशी टिका यावेळी भाजप नगरसेवकांनी केली. वाढीव एफएसआय देऊन शहराची लोकसंख्या किती वाढवायची याला काही तरी मर्यादा असायला हव्यात. नवी मुंबईतील पाणी, वाहतूक, मलनिस्सारण, वीज, शाळा आणि अन्य नागरी सुविधांची क्षमता तपासूनच अतिरिक्त बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी भूमीका यावेळी बहुसंख्य भाजप नगरसेवकांनी मांडली.
स्वयं पुनर्विकास हा पर्याय
विकासकाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याऐवजी स्वयं पुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिल्यास शहरावरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा ताण कमी होऊ शकतो, असा पर्यायही यावेळी सागर नाईक यांच्यासह भाजपच्या इतर नगरसेवकांनीही मांडला. विकासकाच्या पुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणात विक्रीयोग्य घरे निर्माण होतात; त्याऐवजी स्वयं पुनर्विकासातून विद्यमान रहिवाशांच्या गरजा पूर्ण करता येतील. यासाठी महापालिका स्वतंत्र धोरण आणेल, अशी घोषणा यावेळी महापौर सुजाता पाटील यांनी केली. महापालिका पातळीवर शहराच्या सर्वांगीण क्षमतेचा अभ्यास व्हावा. क्लस्टर योजना कोणत्या भागाला आवश्यक आहे, कोणत्या भागाला प्रथम प्राधान्य द्यायचे आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत किती अतिरिक्त लोकसंख्या स्वीकारता येईल, याचे निकष निश्चित करायला हवेत. त्यानंतरच या योजनेचा आग्रह धरा, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
नाईक-शिंदे संघर्षाची चर्चा
वन मंत्री गणेश नाईक यांनी काही दिवसांपुर्वी बोलताना नगरविकास विभागाच्या या धोरणांवर टिका केली होती. नाईक यांनी मांडलेल्या भूमीकेचे समर्थन करत भाजपच्या नगरसेवकांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत नवी मुंबईचे ठाणे होऊ दिले जाणार नाही, अशीच भूमीका जाहीरपणे मांडली. ठाण्यात ज्या प्रमाणे क्लस्टर लोकांच्या माथी मारले जात आहे तसे येथे होऊ दिले जाणार नाही. विकासकामांना हवा तेवढा एफएसआय वाटप इतकेच धोरण असता कामा नये. त्यास आमचा विरोध आहे, अशी भूमीका नाईक यांचे पुतणे सागर यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.
