नवी मुंबई : मोरबे धरणातील पाणीसाठा ८७.०५ टक्क्यांवर पोहोचला असला तरी नवी मुंबईकरांना पाणी कपातीपासून तातडीने दिलासा मिळणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सोमवारी झालेल्या महासभेत केली. पावसाची अनिश्चितता, भविष्यातील पाणी उपलब्धता आणि शहराची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सध्या सुरू असलेली पाणी कपात आणि दुपारच्या पाणीपुरवठ्यावरील मर्यादा तूर्तास कायम ठेवण्यात येणार आहेत.

नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणातील जलसाठा यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचला होता. त्यामुळे महापालिकेने २५ मेपासून शहरात १० टक्के पाणी कपात लागू केली होती. पाण्याचा उपलब्ध साठा काटकसरीने वापरणे आणि पावसाळा लांबल्यास निर्माण होणारी संभाव्य पाणीटंचाई टाळणे हा त्यामागील उद्देश होता. त्यानंतर नागरिकांना पाणी वापराबाबत काटकसर करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. पाणी कपात लागू केल्यानंतर मोरबे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या दमदार पावसामुळे धरणातील जलसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली. २९ जूनच्या सुमारास मोरबे धरणातील साठा अवघा ९.३६ टक्के होता. त्यामुळे त्या वेळी पाणी उपलब्धतेबाबत मोठी चिंता निर्माण झाली होती. मात्र जुलै महिन्यात पावसाने जोर धरल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. जुलैच्या सुरुवातीला धरणातील साठा ४८ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यानंतर काही दिवसांत तो ५७ टक्क्यांवर, पुढे ६० टक्क्यांवर आणि २२-२३ जुलैदरम्यान ६४ टक्क्यांहून अधिक झाला. महिनाअखेरीस धरणातील पाणीसाठा ७६.९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातही पावसाची साथ मिळाल्याने हा साठा ८६ टक्क्यांहून अधिक झाला. आता तो ८७.०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

पाणीसाठ्यात वाढीनंतरही दक्षता कायम

महापालिकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मोरबे धरणाची सध्याची पाण्याची पातळी ८५.३९ मीटर असून धरण ८७.०५ टक्के भरले आहे. साठा समाधानकारक असला तरी पावसाळा पूर्ण झालेला नाही. पुढील काळात पाऊस कमी झाल्यास उपलब्ध साठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच वर्षभर नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सध्याचा साठा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाणी कपात एकदम पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. विशेषतः दुपारच्या पाणीपुरवठ्यावरील मर्यादा तातडीने उठविण्यात येणार नसल्याचे आयुक्त डाॅ.शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

‘आधी पाणी द्या, मग क्लस्टर राबवा’

दरम्यान, महासभेत क्लस्टरच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना पाणी कपातीचा मुद्दा उपस्थित करत मनसेचे नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. “आज १२ ते १५ लाख लोकसंख्येला नियमित आणि पुरेसे पाणी देता येत नाही. काही भागांतील नागरिकांना चार-चार दिवस पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मग क्लस्टर आणि पुनर्विकासातून लोकसंख्या ३५ ते ४० लाखांवर गेल्यानंतर पाण्याचे नियोजन कसे करणार?” असा सवाल त्यांनी केला. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाला यापूर्वी तीन वेळा लेखी निवेदने देऊनही ठोस उपाययोजना झाल्या नसल्याचा आरोप देसाई यांनी केला. नवी मुंबईकरांना मुबलक पाणी द्या आणि त्यानंतरच क्लस्टरच्या माध्यमातून लोकसंख्या वाढविण्याचा विचार करा, असे देसाई म्हणाले. दरम्यान, क्लस्टर विकास आणि पुनर्विकासामुळे भविष्यात नवी मुंबईची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ मोरबे धरणावर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येची भविष्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी मोरबेव्यतिरिक्त नवीन जलस्रोत विकसित करण्याचे नियोजन महापालिका स्तरावर सुरू असल्याचे आयुक्तांनी महासभेत सांगितले.