शहरबात: पाणी उधळा, दुष्काळ विसरा

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहील असा इशारा राज्य सरकारने साधारणपणे मे महिन्याच्या मध्यावर दिला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या काळात राज्यातील वेगवेगळ्या स्थानिक प्राधिकरणांमधील प्रशासकीय प्रमुखांशी संवाद साधत होते. राज्य सरकारने खुपच आग्रह धरला तेव्हा नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी मे महिन्याच्या अखेरीस शहरात पाणी कपातीचा निर्णय जाहीर केला. आठवड्यातून सायंकाळी दोन वेळा पाणी पुरवठा बंद राहील अशास्वरुपाचे वेळापत्रक ठरविण्यात आले. तसे पाहीले तर ही कपात फार काही त्रासदायक नव्हती. कारण दिवसातून किमान एक वेळा तरी सर्वच उपनगरांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होईल अशा व्यवस्था या वेळापत्रकात करण्यात आली होती.

नवी मुंबई लगत असलेल्या ठाणे, कल्याण डोंबिवली यासारख्या महापालिकांच्या हद्दीतील नागरिकांना वर्षाचे बाराही महिने पाणी कपातीचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाचे बारवी आणि मुंबईतील भातसा धरणातून मिळणाऱ्या पाण्यावर या शहरांची गुजरण सुरु असते. तुलनेने नवी मुंबई महापालिकेचे नियोजन अधिक पक्के म्हणावे असे. मोरबे धरणामुळे नवी मुंबई महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्यासाठी स्वत:चा असा स्त्रोत आहे. मात्र अलिकडच्या काळात मोरबे धरणातून जवळपास ६० दशलक्ष लिटर इतके पाणी पनवेल परिसरातील उपनगरांना पुरवावे लागते. खारघर, कळंबोली, कामोठे यासारख्या उपनगरांचा झपाट्याने विस्तार होत असताना येथील लोकसंख्येसाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था सिडकोकडून झालेली नाही ही वस्तूस्थिती आहे.

राज्य सरकारकडून आदेश आणत मोरबे धरणाचे पाणी या उपनगरांकडे यापुर्वीच वळविण्यात आले आहे. बारवी धरणाचे पाणीही मंजुर क्षमतेने नवी मुंबईला मिळत नाही. म्हणजे पाणी संपन्न असलेल्या नवी मुंबईवर शेजारच्या तहानलेल्या शहरांची जबाबदारी येऊ पडली आहे. नवी मुंबईतील सत्ताधारी भाजपचे नेते वन मंत्री गणेश नाईक यांनी या आखणीवर यापुर्वीही अनेकदा जाहीररित्या हरकत घेतली आहे. मात्र मुद्दा पाण्याचा आहे. त्यामुळे नाईकांच्या हरकतीला सरकारकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही असा अनुभव आहे. हे सगळे चित्र पाहीले तर महापालिकेतील प्रशासकीय व्यवस्थेने आतापासूनच शहाणे होण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात येथील कारभार तसा नाही.

उधळपट्टी रोखणार कोण ?

राज्य सरकारच्या नियमांनुसार शहरातील एका नागरिकाला प्रती दिवशी किमान १५० लीटर इतके पाणी मिळायला हवे. नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील हे प्रमाण सुरुवातीपासून अधिक आहे. या शहरातील काही उपनगरांमध्ये पाणी वापराचे हे प्रमाण प्रती माणसी २०० लीटर पर्यत पोहचल्याचेही दाखले आहेत. नवी मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमधील पाणी वितरण व्यवस्थेतील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेतले तर पाण्याचा हा वापर अधिक काटेकोर पद्धतीने असायला हवा. राज्यभर दु्ष्काळ परिस्थिती असताना नवी मुंबईकरांनी पाण्याची उधळपट्टी थांबवायला हवी. त्यासाठी केवळ आवाहन करु भागणारे नाही हे येथील प्रशासकीय प्रमुखांनी लक्षात घ्यायला हवे.

शहरातील सिडको वसाहती, खासगी संकुलांमध्ये आजही मोठया प्रमाणावर पाण्याची नासाडी सुरु आहे. महापालिका या वसाहतींना दिवसातून दोन वेळा किमान साडेतीन तास पाण्याच पुरवठा करत असते. पावसाची परिस्थिती पहाता आठवड्यातून दोन वेळा दीड तास पाण्याचा पुरवठा होत नसेल तर फारसे काही अडणारे नाही. मे महिन्यात पाणी कपात जाहीर झाली तेव्हापासून दोन महिने पाण्याचे हेच वेळापत्रक होते. त्यावर फारशी काही ओरड झाल्याचे ऐकिवात नाही. असे असताना केवळ जुलै महिन्यात उत्तम पाऊस झाला म्हणून लगेच पाणी कपात मागे घेण्याची आवश्यकता नव्हती. नागरी वसाहतींची पाणी कपात मागे घेताना शहरातील तरण तलाव सुरु करण्याचा निर्णय उशीराने घेण्यात आला. वाहन धुण्याचे उद्योग दोन महिने ठप्प झाले होते.

पाणी वितरण व्यवस्थेची आखणी करताना लहान उद्योग, तरण तलाव पुर्णपणे बंद होणार नाहीत याची खरे तर काळजी घ्यायला हवी. दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यापासून महापालिका पाणी पातळीचा फेरआढावा घेऊन कपातीचे नवे वेळापत्रक जाहीर करेल असे सध्याचे चित्र आहे. येत्या काही दिवसात समाधानकारक पाउस झाला नाही तर नोव्हेंबरपासूनच वेळापत्रक कडक असेल असे दिसते. राज्य सरकारकडून कमी पावसाचा वेळोवेळी इशारा येत असतानाही दहिहंडीच्या मुहूर्तावर पाणी कपात मागे घेण्याची घाई खरे तर करायला नको होती. सत्ताधारी पक्षाकडून तशी मागणी होणे हे स्वाभाविक होते. प्रशासकीय व्यवस्थेने सत्ताधाऱ्यांपुढे वस्तूनिष्ठ आराखडा मांडायला हवा होता. मोरबे धरण यंदा पुर्ण क्षमतेने भरलेले नाही. या धरणातील वापरण्याजोगा पाण्याचा साठाही काही वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून जाहीर होणारी पाणी कपात अधिक कठोर अशी शक्यता अधिक दिसते. जुलै महिन्याच्या पावसावर नेत्यांना खुष करण्यासाठी मागे घेतलेली पाणी कपात अंगलट येण्याची चिन्हे त्यामुळे अधिक आहेत.