शहरबात : विकास महाडिक खोपोली, पेणपर्यंत महामुंबईचा विस्तार होणार असल्याने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा प्रमुख प्रश्न असेल. नवी मुंबई महापालिका व सिडकोकडून याचे नियोजन आतापासूनच सुरू केले आहे, ही जमेची बाजू आहे. सिडकोला ९०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी तर पालिकेला आपल्या १०५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी सक्षम पाण्याची व्यवस्था हाती घेतली आहे. यासाठी हेटवणे, कोंढाणे, मोरबे, बारवी या धरणातून पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. राज्यातील एक नियोजनबद्ध शहर म्हणून नवी मुंबईकडे पाहिले जाते. नवी मुंबई, पनवेल, उरण हा संपूर्ण परिसर आता महामुंबई म्हणून ओळखला जातो. यात पनवेल व नवी मुंबई पालिकेची महामुंबई आणि सिडकोची महामुंबई वेगळी आहे, पण हे क्षेत्र मुंबईपेक्षा भौगोलिकदृष्टय़ा मोठे आहे. या क्षेत्रात नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा सहभाग झाल्याने हे क्षेत्र मुंबईपेक्षा दुप्पट झाले आहे. मुंबई विस्ताराला एक मर्यादा आहे. सात बेटांवर वसलेली मुंबई आता लोकसंख्येने अनेक पटीने वाढली आहे. वाढीव चटई निर्देशांकाचे प्रयोग आजही मुबंईत होत असल्याने ही लोकसंख्या पावने दोन कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई,पनवेल, आणि उरण हे विकसित उपनगरांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. डिसेंबर २०२० रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे या महामुंबईची लोकसंख्या देखील येत्या काळात झपाटय़ाने वाढणार आहे. विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो ही वाहतुकीची साधने गतीने निर्माण होत असल्याने या भागात राहण्यास येणाऱ्यांची संख्या पश्चिम व मध्य रेल्वे मार्गाच्या पेक्षा जास्त आहे. शिवडी ते न्हावा शेवा सागरी सेतू तयार झाल्यानंतर ही संख्या आणखी वाढणार आहे. सिडको आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने वाशी खाडीवर तिसरा पूल निर्माण केला जात आहे. लोकसंख्या वाढण्यामागे प्रमुख कारण हे दळणवळणाची साधने हे आहे. मुंबईत असणाऱ्या सर्व सेवासुविद्या महामुंबईत निर्माण होत आहेत. बीकेसी प्रमाणे या ठिकाणी खारघरला कॉपरेरेट पार्क तयार केले जात आहे. त्यामुळे खोपोली, पेणपर्यंत या महामुंबईचा विस्तार होणार हे दिसून येत आहे. पुढील ३० वर्षांत या महामुंबईचे चित्र वेगळे असणार असून राहण्यासाठी योग्य ठिकाण म्हणून या नगरीची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख मुद्दा समोर येतो. रस्ते, पाणी आणि वीज या महत्त्वाच्या सुविधा सहज उपलब्ध न झाल्यास ही महामुंबई नागरिकांसाठी आर्कषण ठरणार नाही. त्यामुळे सिडको आणि नवी मुंबई पालिकेने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सुरू केले आहे, ही एक चांगली बाब आहे. सुदैवाने रायगड जिल्ह्य़ाला खेटून असलेल्या महामुंबईत पाण्याचे अनेक स्त्रोत्र आहेत. तीन बाजूने सह्य़ाद्रीच्या पर्वत रांगा असलेल्या या जिल्ह्य़ात आजच्या घडीला सात धरणे आणि अनेक पाटबंधारे आहेत. सिडकोने प्रारंभीच्या काळात रहिवाशांची ही गरज भागविण्यासाठी पेणमधील हेटवणे धरणातील पाणी नवी मुंबई पर्यंत आणले. या धरणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सिडकोने पुन्हा निधी दिला असून २७० दशलक्ष लीटर पाण्यावर अधिकार सांगितला आहे. सिडकोच्या या दाव्यानंतर नवी मुंबई पालिकेनेही या धरणातील ५० दशलक्ष लीटर पाणी मागितले आहे. त्यासाठी लागणारा निधी जलसंपदा विभागाला देण्यास पालिका तयार आहे. खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण विकत घेतल्यानंतर नवी मुंबई पालिका प्रशासनाचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला आहे. या धरणातून पालिकेला ४५० दशलक्ष लिटर पाणी सध्या दररोज मिळत असून पािलका सिडकोला त्यांच्या खारघर, कळंबोली या नोडसाठी ५० दशलक्ष लिटर पाणी देत आहे. सिडकोने २०५० पर्यंत लागणाऱ्या १२७५ दशलक्ष लीटर पाण्याचे नियोजन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी शहरापासून दूर ३५ किलोमीटर लांब असलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाची डागडुजी आणि उभारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी कोकण पाटबंधारे विभागाला ९९ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. या धरणाचा आराखडा तयार केला जात असून पुर्नवसनाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या धरणातून सिडकोला २५० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. पनवेल व नवी मुंबई पालिकेनेही या धरणातील पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. हे धरण तयार होण्यास आणखी पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. सिडकोच्या नैना क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या गृह तसेच वाणिज्य संकुलाला लागणारे पाणी या धरणातून अपेक्षित आहे पण हे पाणी देखील या क्षेत्रासाठी कमी पडणार आहे. त्यामुळे सिडकोने बाळगंगा धरणातील ३५० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी कोटय़वधी खर्च केलेले आहेत मात्र हे धरण जलसिंचन घोटाळ्यात गटांगळ्या खात आहे. त्यामुळे या धरणाचे पाणी कधी मिळणार हे सिडकोला देखील सांगता येत नाही. कोंढाणे धरणावर सिडकोचे तीन हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. विमानतळ, मेट्रो, कॉर्पोरेट पार्क सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारणाऱ्या सिडकोला हे तीन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हे धरण लवकर पूर्ण न केल्यास या प्रकल्पाचा खर्च आणखी पाचशे कोटीने वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सिडकोने आपल्या ९०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी पाण्याचे नियोजन सुरू केल्याने पालिकेनेही आपल्या १०५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी सक्षम पाण्याची व्यवस्था हाती घेतली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दहा वर्षांपूर्वी वसई विरार ते अलिबागपर्यंतच्या एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी चितळे समितीच्या वतीने एक एकात्मिक पाणी पुरवठा अहवाल तयार केला होता. त्यात २०३० पर्यंत लागणाऱ्या पाण्याची आवश्यकता जाहीर करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सिडकोने अनेक प्रकल्प हाती घेतले असून यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागणार आहे. त्यामुळे २०५० पर्यंत १२७५ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे पण ही गरज केवळ सिडको विकसित क्षेत्रासाठी आहे. त्यामुळे पनवेल व नवी मुंबई पालिकांनाही आपला जलनियोजन करण्याची गरज आहे. नवी मुंबई पालिकेने ही गरज ६५० दशलक्ष लिटर जाहीर केली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्राला वाढण्यास मर्यादा असली तरी वाढीव चटई निर्देशांकामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या इमारतींच्या जागी नवीन टोलेजंग इमारती जागा घेणार आहेत. त्यामुळे ही संख्या ३० लाखाच्या घरात जाणार आहे. पनवेल पालिका क्षेत्राचेही चित्र वेगळे असणार नाही. या विकसित क्षेत्राला ३२ दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे पण त्यासाठीही पनवेल पालिकेला संघर्ष करावा लागत आहे. पालिकेचा सर्वात जुने पाण्याचे स्रोत असलेल्या देहरंग धरणातून १५ दशलक्ष लिटर पाणी उपसा केला जात आहे. दिघा येथील रेल्वेचे धरण हे तकलादू असून ते कधीही फुटण्याची शक्यता आहे. पालिकेने या धरणाची पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती केली आहे. रेल्वेने या धरणाला अडगळीत टाकले आहे. मोरबे धरणाची क्षमता वाढविण्यासाठी पातळगंगा नदीतून पाणी उपसा करण्याची एक कल्पना सध्या प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मोरबे धरणात पाताळगंगा नदीचा प्रवाह येण्याची शक्यता आहे. हेटवणे, कोंढाणे, मोरबे, बारवी या धरणातून सध्या पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. याशिवाय पालिकेला आणखी स्रोत शोधण्याची गरज आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर मोठय़ा प्रमाणात झाल्यास पिण्याव्यतिरिक्त लागणारे पाणी या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्यातून उपलब्ध होऊ शकते. करोना साथीचा मुकाबला करीत असताना नवी मुंबई, पनवेल, आणि सिडको ही स्थानिक संस्था ३० वर्षांनंतर लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा विचार आत्ताच करीत आहेत. ही नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू आहे. राज्यातील एक गरीब पालिका म्हणून पनवेल पालिका पाण्याचे स्रोत विकसित करू शकत नाही, पण केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत पालिका पाण्याचे स्त्रोत्र उपलब्ध करीत आहे. बारवीतून ८० दशलक्ष लिटर पाण्याची मागणी नवी मुंबई पालिकेचे मोरबे हे स्वताचे धरण असले तरी एमआयडीसीच्या बारवी धरणावर पालिका अवलबून आहे. पालिकेने ८० दशलक्ष लिटर पाण्याची मागणी केली आहे, पण त्यात नेहमीच तुटवडा येत आहे. बारवी धरणातून एका टोकाला असलेल्या मीरा भाईंदर पालिकेला देखील सांभाळून घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे एमआयडीसी भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबई पालिकेला नियोजन करण्याची गरज आहे.
