नवी मुंबई : वाढती लोकसंख्या, क्लस्टर पुनर्विकास, वाढीव एफएसआय आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील डेटा सेंटर (विदा केंद्र) यामुळे नवी मुंबईची भविष्यातील पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने २०५१ पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू केले असून मोरबे धरणावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शिलार आणि पोशिर या नव्या जलस्रोतांवर भर दिला जात आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सोमवारी झालेल्या महासभेत पोशिर धरणातून नवी मुंबईला ५०० एमएलडी पाणी मिळविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून शिलार धरणाचाही पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
त्याचबरोबर पाताळगंगा नदीतून टप्प्याटप्प्याने १५० एमएलडीपर्यंत अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्याचा पर्याय तपासला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शहराची वहनक्षमता लक्षात घेऊनच अतिरिक्त बांधकामाला परवानगी द्यावी, या मागणीवरून महासभेत क्लस्टर आणि वाढीव एफएसआयचा मुद्दा चर्चेत आला. क्लस्टर अर्थात अर्बन रिन्यूअल स्कीम, वाढीव एफएसआय, गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासामुळे शहरातील पाणी, वाहतूक, मलनिस्सारण, वीज, शाळा आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. मात्र, या प्रस्तावाच्या चर्चेत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे नगरसेवक क्लस्टरच्या उपयुक्ततेवरून आमनेसामने आले.
या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या भविष्यातील पाण्याच्या मागणीचे चित्रही स्पष्ट झाले. २०११ मध्ये सुमारे ११.२१ लाख असलेली नवी मुंबईची लोकसंख्या २०३८ पर्यंत सुमारे २८ लाखांवर जाण्याचा अंदाज आहे. वाढीव बांधकाम आणि क्लस्टरमुळे या वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी एमआयडीसी क्षेत्रातील डेटा सेंटरमुळे औद्योगिक पाण्याची मागणी वाढणार आहे. एका ३० मेगावॉट क्षमतेच्या डेटा सेंटरसाठी साधारण ३० ते ३५ एमएलडी पाण्याची गरज भासू शकते, अशी माहिती महासभेत देण्यात आली.
आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या माहितीनुसार, वाढती लोकसंख्या आणि विदा केंद्रांमुळे भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन २०५१ पर्यंतचे नियोजन करण्यात येत आहे. पोशिरमधून ५०० एमएलडी पाणी मिळविण्याबरोबरच शिलारचा पर्याय आणि पाताळगंगेतून १५० एमएलडीपर्यंत पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे क्लस्टर आणि वाढीव बांधकामाच्या निर्णयांइतकेच त्यांना पाणीपुरवठ्याची क्षमता जोडणे महत्त्वाचे ठरणार असून, शिलार आणि पोशिर ही शहराच्या दीर्घकालीन पाणी सुरक्षेतील प्रमुख आधार ठरणार आहेत.
१७ ठिकाणी जलकुंभ
मोरबे धरणावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पोशिर धरणातून ५०० एमएलडी पाणी नवी मुंबईला मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शिलार धरणाचाही पर्याय विचाराधीन असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. पाताळगंगेतून सुरुवातीला ४८ एमएलडी आणि पुढे १५० एमएलडीपर्यंत पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय शहराची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी १७ ठिकाणी एकूण २६५ एमएलडी क्षमतेचे जलकुंभ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
विदा केंद्रांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी
विदा केंद्रांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावरही महापालिकेचा भर आहे. एमआयडीसीच्या प्रक्रिया केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्पांची वाढती पाण्याची मागणी भागविताना निवासी पाणीपुरवठ्यावरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती
क्लस्टरबात झालेल्या चर्चेत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज अधोरेखित केली. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी मात्र स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देऊन अतिरिक्त विक्रीयोग्य घरे आणि त्यातून निर्माण होणारी लोकसंख्या टाळण्याची भूमिका मांडली. क्लस्टरमुळे शहराची लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण किती वाढेल, याबाबत मतभेद असले तरी त्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्यावर महासभेत एकमत झाले.
