पाणथळींच्या सीमांकनानंतरच विकास; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नवी मुंबईतील निर्णयप्रक्रियेला नवी दिशा

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने २८ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात पाणथळ जागांची ओळख केवळ नकाशे किंवा कार्यालयीन नोंदींवर आधारित ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. एसएसी ॲटलसमध्ये नोंद असलेल्या प्रत्येक पाणथळ जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून तिचे वैज्ञानिक सीमांकन करणे ही राज्य पाणथळ प्राधिकरणांची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.

नवी मुंबईतील टीएस चाणक्य, एनआरआय, डीपीएस, लोटस तलाव, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई आणि अन्य जलक्षेत्रांच्या पाणथळ दर्जावरून अलीकडेच वाद निर्माण झाला होता. ठाणे जिल्हा पाणथळ समितीने काही जलक्षेत्रांचा पाणथळ दर्जा पुनर्विचारासाठी सूचविल्यानंतर पर्यावरणवादी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ठाणे जिल्हा पाणथळ समितीच्या अहवालानंतर या विषयावर राज्य शासन, वन विभाग, संबंधित यंत्रणा आणि पर्यावरणवादी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्याने या प्रक्रियेला नवे वळण मिळाले आहे.

सिडकोने नियोजित विकासासाठी राखीव असलेल्या काही भूखंडांचा पाणथळ दर्जा ग्राह्य धरता येणार नसल्याची भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी फ्लेमिंगो अधिवास आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्याची भूमिका घेत खासगी संस्थांच्या अहवालांऐवजी सॅकॉन (SACON) आणि भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) या राष्ट्रीय तज्ज्ञ संस्थांकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे प्रशासकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘वैज्ञानिक पडताळणी’चा आदेश निर्णायक मानला जात आहे.

स्थलांतरीत पक्ष्यांच्या अधिवासांसाठी आदेशाचे महत्त्व

स्थलांतरित पक्ष्यांचे अधिवास मानल्या जाणाऱ्या जलक्षेत्रांच्या पाणथळ दर्जावरून वाद सुरू होता. यामुळे या अधिवासांच्या संरक्षणाबाबतही प्रश्न निर्माण झाले होते. काही क्षेत्रांचा पाणथळ दर्जा नाकारल्यास तेथे विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. असे झाल्यास फ्लेमिंगोसह अन्य जीवसृष्टीचा अधिवास कायमस्वरूपी नष्ट होईल, अशी भीती पर्यावरणवादी व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि वैज्ञानिक सीमांकन अनिवार्य केल्याने या अधिवासांचे भवितव्य आता प्रत्यक्ष भूस्थिती आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपाचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य पाणथळ प्राधिकरण, सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व पाणथळ जागांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि वैज्ञानिक सीमांकन तातडीने पूर्ण करावे. शहरातील आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या पाणथळ जागा आणि फ्लेमिंगो अधिवासांचे भविष्यातील पिढ्यांसाठी संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सुनील अग्रवाल, संचालक, सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी हे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात याची कितपत अंमलबजावणी होईल याबद्दल आम्ही साशंक आहोत. कारण, यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश देऊनही काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सिडको आणि राज्य शासन आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखून त्यांच्या आदेशाची चोख अंमलबजावणी करते का नाही याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. स्टॅलिन दयानंद, संचालक, वनशक्ती