नवी मुंबई : ५० किलोपेक्षा जादा वजनाच्या कांदा-बटाट्याच्या गोण्या उचलणार नाहीत, या भूमिकेवर माथाडी कामगार ठाम राहिल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) येथील कांदा-बटाटा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला. कामगारांच्या या निर्णयामुळे निम्म्याहून अधिक मालवाहू गाड्या बाजारातच उभ्या राहिल्या असून व्यापारी पेचात सापडले आहेत. वाढत्या उन्हाच्या तडाख्यात नाशवंत कांदा सडण्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाने कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कांदा-बटाट्याच्या गोण्यांचे वजन ५० किलोपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक व्यापारी अद्याप ६० ते ७० किलो वजनाच्या गोण्या पाठवत असल्याचा आरोप माथाडी कामगारांनी केला. गेली चार वर्षे याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करूनही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने अखेर कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे माथाडी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले.
कांदा-बटाटा बाजारात दररोज शेकडो गाड्यांमधून हजारो क्विंटल मालाची आवक होते. सध्या मात्र ५० किलोपेक्षा जादा वजनाच्या गोण्या उतरविण्यास कामगारांनी नकार दिल्याने बाजारपेठेत शेतमालाने भरलेल्या गाड्या थांबून आहेत. अनेक गाड्या बाजार आवारातच थांबल्या असून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार विस्कळीत झाले आहे. शेतमाल किरकोळ बाजारात माल पोहोचण्यात यामुळे उशीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पॅकिंगची पद्धत बदलण्यासाठी वेळ आणि अतिरिक्त खर्च येणार असून अचानक कामबंद आंदोलनामुळे मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. विशेषत: कांदा हा नाशवंत माल असल्याने उन्हात जास्त वेळ ठेवल्यास तो खराब होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून होत आहे.
दरम्यान, “५० किलोची वजन मर्यादा हा राज्य शासनाचा स्पष्ट निर्णय आहे. कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. वारंवार सूचना देऊनही नियमांचे पालन होत नसल्याने आम्हाला आंदोलन करावे लागले,” असे कांदा-बटाटा बाजारातील माथाडी कामगार नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. नियमांचे पालन झाल्यास काम तात्काळ सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारपासून पुकारलेल्या आंदोलनानंतर धुळवडीच्या सुट्टीमुळे बाजारातील व्यवहार ठप्प होते. बुधवारपासून पुन्हा कामबंदचा पवित्रा माथाडी कामगारांनी घेतल्यामुळे एपीएमसीतील दैनंदिन उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला असून प्रशासन आणि व्यापारी संघटनांनी मध्यस्थी करून मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तोडगा निघेपर्यंत बाजारातील व्यवहारांवरील अनिश्चितता कायम राहण्याची शक्यता आहे.
