प्रसाद रावकर
गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा मुंबईमध्ये करोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली आहे. मात्र, त्याच वेळी मुंबईकरांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा विसर पडला आहे. संसर्गाची बाधा होऊ नये म्हणून मुखपट्टीचा वापर करावा असा कंठशोष वारंवार मुख्यमंत्री करीत आहेत. पण नागरिक त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. उलटपक्षी श्रावणसरींसोबत येणारे उत्सव कसे धूमधडाक्यात साजरे करायचे याची आखणी करण्यात अनेक मुंबईकर मग्न झाले आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव हा मुंबईतील सर्वात मोठा उत्सव. उंच गणेशमूर्ती, भव्य देखावे, दर्शनासाठी लागणाऱ्या रांगा, दिवस-रात्र चालणारी विसर्जन मिरवणूक अशा वातावरणात अवघी मुंबापुरी दुमदुमून जाते. यंदा पुन्हा एकदा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

कोणे एकेकाळी शाडूच्या मातीपासून गणेशमूर्ती घडविण्यात येत होती. हळूहळू सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि घरगुती गणपतींची संख्या वाढत गेली आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून झटपट बनणारी गणेशमूर्ती साकारण्याकडे मूर्तीकारांचा कल वाढला. बहुसंख्य मूर्तीकारांना शाडूच्या मातीला रामराम ठोकून प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून गणेशमूर्ती घडवायला सुरुवात केली. मात्र कालौघात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या दुष्परिणामांवरून पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली. गणेश विसर्जनानंतर प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे जैवविविधतेला निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अखेर दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्रात प्लास्टर ऑफ बंदीची घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात गणेशोत्सव जवळ आला होता. बहुसंख्य मूर्तीकारांनी गणेशमूर्ती साकारून तयार ठेवल्या होत्या. अचानक बंदी आदेश आल्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसरच्या गणेशमूर्तीचे करायचे काय आणि अल्पावधीत शाडूच्या मूर्ती कशा घडवायच्या असे मुद्दे उपस्थित झाले.

मूर्तीकार, भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन अखेर बंदी आदेशाची अंमलबजावणी तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मूर्तीकारांचे नुकसान टळले आणि गणेशोत्सवही यथासांग पार पडला. मात्र त्यापुढील वर्षी पुन्हा प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मागील वर्षी केलेली मागणी आणि मिळालेल्या मुदतवाढीचा अनुभव गाठी असलेल्या मूर्तीकारांना पुन्हा एकदा गळा काढायला सुरुवात केली. पर्याय द्यावा आणि बंदी घालावी अशी मागणी काही मूर्तीकारांना करायला सुरुवात केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा अंमलबजावणीला मुदतवाढ मिळाली आणि समस्त मूर्तीकारांचे जीव भांडय़ात पडले.

गेली दोन वर्षे करोनामुळे लागू केलेल्या र्निबधांमुळे उंच गणेशमूर्ती साकारता आलेली नाही. कडक र्निबधांचे पालन करीत गणेशोत्सव साजरा करावा लागला आहे. त्याची सल भाविकांच्या मनात आहे. करोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर सर्व र्निबध हटविण्यात आले. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सवासह सर्वच उत्सव साजरा करता येतील याचा आनंद भाविकांच्या मनात रुंजी घालत होता. पण आता चौथी लाट सुरू झाली आहे. भविष्यात काय परिस्थिती असेल आताच सांगता येत नाही. मात्र, तरीही समस्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी गणेशोत्सवाच्या तयारीला लागले आहेत. मूर्तीकारांनी याही वर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती साकारल्या आहेत. त्यामुळे यंदाही नुकसान टाळण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या बंदीची अंमलबजावणी पुढ ढकलणे भाग पडण्याची चिन्हे आहेत.

पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्तीसाठी ठोस उपाय द्यावा आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी घालावी अशी मागणी मूर्तीकारांकडून वारंवार होत आहे. पण हा त्यांचा निव्वळ युक्तिवाद आहे. केंद्र सरकारलाही यावर ठोस उपाय देता आलेला नाही हेही तितकेच खरे. दोन वर्षांपूर्वी बंदीचे आदेश देतानाच सरकारने याबाबत काळजी घ्यायला हवी होती. तसे न झाल्याने आता मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवू लागली आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उंच गणेशमूर्ती साकारण्याची स्पर्धा लागली आहे. तासनतास रांगेत उभे राहून भाविक उंच गणेशमूर्तीचे दर्शन घेऊ लागले. वाढती गर्दी आणि दानपेटीत जमा होणारा निधी मंडळांच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला आणि त्यातून एक वेगळीच ईर्षां निर्माण झाली. उंच गणेशमूर्ती शाडूच्या मातीपासून साकारणे शक्यच नाही. मातीच्या वजनामुळे ती मूर्ती विसर्जनस्थळी घेऊन जाणे प्रचंड जिकिरीचे. त्या तुलनेत प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून घडवलेली मूर्ती हलकी. परिणामी, प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा मूर्तीसाठी वापर वाढत गेला. काही वर्षांपूर्वी मुंबईच्या महापौरपदी विराजमान झालेल्या एका महिला नगरसेविकेने गणेशमूर्तीच्या उंचीवर बंधन घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याच पक्षातील मंडळींनी तो हाणून पाडला. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे तो प्रयत्न फसला असेच म्हणावे लागेल.

सध्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. वृक्षवल्लींचा ऱ्हास, वाढते तापमान, धुळीचा त्रास, वाहतूक कोंडी आणि सतत वाढणारे ध्वनी प्रदूषण यामुळे मुंबईतील वातावरण आधीच बिघडले आहे. त्यामुळे नागरिकांनीच सजग होणे गरजेचे आहे. पण सुज्ञ नागरिकांची संख्या तुलनेत फारच कमी आहे. आपल्या व्यवसायावर परिणाम होईल म्हणून प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी घालू नये अशी मागणी करणारा एक मोठा गट मुंबईत आहे. पण मग त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम भोगण्यास ही मंडळी तयार आहेत का? आज जरी त्याचे धोके कमी दिसत असले तरी भविष्यात ते वाढणार नाहीत असा समज कुणी करून घेऊ नये. आताच उपाययोजनांसाठी पावले उचलली नाहीत, तर काही वर्षांनी परिणामांवर नियंत्रण मिळविणे अवघड होईल. कदाचित तुम्हा-आम्हाला त्याचा फारसा त्रास भोगावा लागणार नाही. पण पुढच्या काही पिढय़ांना मात्र नक्कीच यातना भोगाव्या लागतील. याची जबाबदारी कोण घेणार, तेही बंदी आदेशांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यास भाग पाडणाऱ्यांनी स्पष्ट करावे.

कधी तरी प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर पूर्णत: बंदी घालावीच लागणार आहे. मग ती आज का नको, भविष्यातील धोके टाळायचे असतील तर आज कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. आता त्याची वेळ आली आहे. नागरिकांनीही या गोष्टींचा विचार करायला हवा. अन्यथा बंदी आदेश कागदावरच राहतील आणि कारभार असाच सुरू राहील.
prasadraokar@gmail. com