आयुक्त मुंढे यांची मुस्कटदाबी

‘महापालिका आयुक्त आम्हाला जुमानत नाहीत’, असे कारण देत चार महिन्यांपूर्वी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात बहुमताने अविश्वासाचा ठराव मंजूर करणाऱ्या येथील लोकप्रतिनिधींनी गुरुवारी स्थायी समिती सभेत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यासाठी सज्ज झालेल्या मुंढे यांना बोलूच दिले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नवी मुंबईकरांसाठी नेमके काय आहे, याविषयीचे सविस्तर सादरीकरण मुंढे यांनी सभा संपल्यानंतर पत्रकारांपुढे केले. ‘सभागृहात मला बोलू न देणे हे दुदैवी आहे’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली आहे.

नवी मुंबई महापालिकेचा आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प गुरुवारी तीन वाजता आयुक्त मुंढे स्थायी समितीपुढे सादर करणार होते. मात्र, सभा सुरू होताच विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करण्याचा आग्रह सभापतींनी धरला. नियमित विषय संपल्यावर जुन्या सभेचे विषय चर्चेस आणण्यात आले. अर्थसंकल्पासारखा महत्त्वाचा विषय पत्रिकेवर असताना इतर विषयांवर अत्यंत रटाळ आणि वेळकाढू चर्चेचे गुऱ्हाळ मांडत मुंढे यांना सभागृहात अधिकाधिक ताटकळत कसे रहावे लागेल, याची पुरेपूर दक्षता यावेळी घेण्यात आली.

तब्बल अडीच तासांच्या वेळकाढू चर्चेनंतर अर्थसंकल्प मांडण्याची सूचना मुंढे यांना करण्यात आली. यावेळी मुंढे यांनी सभापती शिवराम पाटील यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी भाषणाद्वारे सादरीकरणाची परवानगी मागितली. त्यावर ‘आधी सभापतींना अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवी मुंबईची ‘परंपरा’ आहे’, असे सांगत त्यांनी निवेदनास हरकत घेतली. त्यानंतर मुंढे यांनी अर्थसंकल्प सभापतींच्या हवाली करत, ‘त्यात शहरवासीयांसाठी कोणत्या तरतुदी आहेत हे सांगण्यासाठी मला बोलू द्यावे’, अशी विनंती केली. त्यावर, ‘अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या कामांचा समावेश नाही’, अशी हरकत घेत सभा संपल्याचे सभापती शिवराम यांनी यावेळी जाहीर केले.  आयुक्तांना अर्थसंकल्पावर साधे निवेदनही करू न देणे ही कुठली परंपरा आहे, अशी चर्चा यानंतर महापालिका वर्तुळात रंगली होती. विशेष म्हणजे, या अर्थसंकल्पात प्रत्येक नगरसेवकासाठी ५० लाख रुपयांच्या विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे हे नंतर स्पष्ट झाले. अंदाजपत्रक न बघतच स्थायी समिती सभापतींनी अंदाजपत्रकामध्ये नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी विशेष तरतुदी नसल्याबद्दल नाराजी कशाच्या आधारावर व्यक्त केली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

खासगी इमारतींना अडीच चटईक्षेत्र?

नवी मुंबईतील सिडकोने उभारलेल्या व पुढे धोकादायक झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्राच्या वापरास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्याच धर्तीवर खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण तयार करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंबंधीचे सुतोवाच अर्थसंकल्पात केले आहे.