शौचालय योजनेचा निधीअभावी बोजवारा

खर्चाच्या तुलनेत तुटपुंजे ठरणारे अनुदान, नियोजनाचा अभाव आणि मलनिस्सारणाची सोय नसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या घरोघरी शौचालय बांधण्याच्या योजनेचा नवी मुंबईत पुरता बोजवारा उडाला आहे. ही योजना पुढे रेटणे नवी मुंबई महापालिकेला जड जात आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये वर्षभरात घरगुती शौचालये उभारण्याचे लक्ष्य महापालिकेला गाठता येईल की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे.

पालिकेने या योजनेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र  शासनाकडून चार हजार, राज्य शासनाकडून आठ हजार आणि पालिकेकडून पाच हजार रुपये अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाते. त्यापेक्षा जास्त खर्च रहिवाशांना स्वत: करावा लागतो. जिथे घराजवळ मलनिस्सारण वाहिनी नाही, तिथे झोपडीधारकांना स्वत:च्या खिशातील पैसे टाकून सेप्टिक टँक, बायो डायजेस्टर वा बायो टँक बांधावा लागतो. सर्वाधिक म्हणजे १२-१३ हजार रुपये खर्च सेप्टिक टँकसाठी होतो. अनेक झोपडपट्टय़ा डोंगरावर वसल्याने खडकाळ जमिनीत सेप्टिक टँक खोदण्यास जास्त खर्च येतो, त्यामुळे १७ हजारांत शौचालय बांधणे अशक्य ठरत असल्याचे ठेकेदार सांगतात. रहिवाशांनीदेखील अर्ज भरून रक्कम घेतली आहे, पण शौचालय बांधलेले नाही.

ज्यांचे घर दहा बाय दहाचे आहे, त्यांना सेप्टिक टँक व शौचालय बांधण्यात अनेक अडचणी येतात. घरात सेप्टिक टँक बांधण्यासाठी किमान चार ते पाच फूट खोल खड्डा खोदावा लागतो. त्यासाठी घराच्या भिंती पाडल्या जातात, त्यामुळे हा खर्च वाढतो. परिणामी शौचालय बांधण्याचा खर्च ३५ ते ४० हजारांच्या घरात जातो. त्यामुळे ‘नको ते शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बरे’ असे म्हणण्याची वेळ रहिवाशांवर आली आहे.

योजना लागू झाल्यांनतर पालिकेत झोपडीधारकांनी शौचालये बांधण्यासाठी अर्ज केले, परंतु लाभार्थी अर्जधारकांनी आता पैशाअभावी व नियोजनाअभावी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये राहणाऱ्यांना, जागेअभावी आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांअभावी शौचालये बांधणे अवघड जात आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे शौचालयाच्या बांधकामासाठी घरापासून ३० मीटरवर मलनिस्सारण सुविधा असणे आवश्यक आहे. जिथे ही सुविधा नाही तिथे दोन फूट खोल सेप्टिक टँक, बायो डायजेस्टर वा बायो टँक सरकारने बांधून द्यावा, अशी मागणी रहिवाशी करू लागले आहेत.

डासांचा उपद्रव

शौचालयाची योजना असली, तरीही मलनिस्सारण वाहिन्या नसल्यामुळे सांडपाण्याच्या गटारातच शौचालयाची वाहिनी जोडली जाते. परिणामी या गटारांतून सतत दरुगध येतो आणि डासांचेदेखील प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्यांवर कारवाई

महापालिकने उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा धडाका लावला आहे. स्वच्छ नवी मुंबई मिशनअंतर्गत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हागणदारीमुक्त संकल्पना साकारण्यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परिमंडळ-१ चे उपायुक्त अमरीश पटनिगिरे आणि ऐरोली विभाग कार्यालयाचे विभाग अधिकारी चंद्रकांत तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे यांनी कर्मचाऱ्यांची पथके तयार केली आहेत. ऐरोली विभागात झोपडपट्टी विभागासाठी दोन ठिकाणे निश्चित करून पहाटे ही कारवाई करण्यात येते. चिंचपाडा आणि यादवनगर भागात सार्वजनिक ठिकाणी उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. २५० नागरिकांकडून ९७ हजार ६५० एवढा दंड वसूल करण्यात आला.

पावसाळ्यात रोगराई पसरण्याची शक्यता

२६ जुलै २००५ला शहरात पाणी साचून नवी मुंबईतील घरांत सांडपाणी शिरले होते. शौचालयांचे पाणी गटारांत जात असल्यामुळे येत्या पावसाळ्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास रोगराई पसरण्याची भीती पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.