न्यायप्रविष्ट प्रकरणावरून विधि अधिकाऱ्याचे निलंबन; महासभेत शिवसेनेचा सभात्याग

दिघा येथील मलउदंचन केंद्रासाठी आरक्षित असलेला भूखंड एमआयडीसीकडून अन्य कारणांसाठी विक्री झाल्याने त्यावर वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित जागेवर व्यावसायिक बांधकाम उभे राहिल्याचा मुद्दा यापूर्वीही चर्चेत आला होता. या भूखंडाबाबत महापालिकेने न्यायालयात धाव घेतली असून प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

महासभेत नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात का आला नाही, याविषयी चर्चा उपस्थित केली. त्या वेळी विधि अधिकारी अभय जाधव यांनी प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्यावर चर्चा करणे अथवा कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. चर्चेदरम्यान त्यांनी अनेक वेळा हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते.

मात्र काही सत्ताधारी सदस्यांनी याला महासभेच्या अधिकारांचा अवमान मानत तीव्र आक्षेप घेतला. नगरसेवक सूरज पाटील यांनी जाधव यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर सभागृह नेते सागर नाईक यांनीही भूमिका मांडल्यानंतर जाधव यांच्या निलंबनाचा ठराव सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सत्ताधारी भाजपच्या बहुमताच्या जोरावर हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

विरोधकांची नाराजी

जाधव यांच्या निलंबनाचा ठराव मंजूर करण्यात आल्यानंतर विरोधी बाकांवरून जोरदार आक्षेप नोंदवण्यात आला. न्यायप्रविष्ट विषयावर चर्चा करण्याचा आग्रह धरत विधि अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे हे नियमबाह्य असल्याचा आरोप शिवसेना सदस्यांनी केला. शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सत्ताधाऱ्यांकडून लोकशाही प्रक्रियेची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करत सभागृहातील कामकाजावर बहिष्कार टाकला. पाटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना, न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या विषयावर कायदेशीर भूमिका मांडणाऱ्या अधिकाऱ्याला शिक्षा देण्यात आल्याचा दावा केला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांची स्वायत्तता चर्चेत

दिघा येथील संबंधित भूखंडाच्या प्रश्नावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र झाले आहेत. एका बाजूला भूखंडाचा पाठपुरावा करण्यामागील उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला शहरातील मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या नियोजनाबाबतही नव्याने प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे भूखंडाच्या मूळ वादाबरोबरच महासभेतील कारवाईची वैधता आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढील काही दिवस चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

न्यायप्रविष्ट विषय असताना सभागृहात चर्चा करता येत नाही, हीच भूमिका विधि अधिकारी अभय जाधव मांडत होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर त्यांचे निलंबन केले. यावरून सभागृहात दादागिरी सुरू असल्याचे दिसून येते. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत.
-किशोर पाटकर, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना