Nmmc : महापालिका शाळांचे इंग्रजीकरण; मराठी शाळा कायम ठेवण्याची मराठी एकीकरण समितीची मागणी

नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत नुकतीच महापालिका शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचा विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामागे सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मराठी माध्यम शाळांच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्याविरोधात राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना आक्रमक होत आहेत.

मराठी एकीकरण समितीने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, इंग्रजी शिक्षणाचा विस्तार हा स्वागतार्ह असला तरी त्यासाठी मराठी भाषेचे आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व कमी लेखता कामा नये. मराठी माध्यम शाळा कायम ठेवून त्यांचा दर्जा उंचावणे हीच खरी गरज असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे.

समितीचे नवी मुंबई अध्यक्ष योगेश प्रभाकर मोहन यांनी सांगितले की, मराठी ही राज्याच्या संस्कृतीची ओळख असून शिक्षण व्यवस्थेत तिचे स्थान अबाधित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मराठी व इंग्रजी या दोन्ही माध्यमांचा समतोल राखत शिक्षण व्यवस्था उभी करावी. मराठी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, तसेच शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी द्विभाषिक (मराठी-इंग्रजी) शिक्षणपद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यावरही समितीने भर दिला आहे. दरम्यान, शहरात मराठी भाषेच्या वापराबाबतही समितीने काही मुद्दे उपस्थित केले. पालिका हद्दीतील दुकाने, आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था आणि चौकांमधील नामफलक मराठीत असावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या जनजागृती मोहिमा मराठीत राबवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. बेकायदेशीर फेरीवाले आणि अनधिकृत पार्किंगच्या प्रश्नावरही प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही समितीने नमूद केले. आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून, प्रशासनाने मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.