नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत मराठी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्यासंदर्भातील ठराव मंजूर झाल्यानंतर शहरात या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थानंतर आता मराठी भाषा प्रेमींकडून या ठरावाचा जाहीर निषेध करण्यात आला असून, हा निर्णय घाईगडबडीत व एकांगी पद्धतीने घेतल्याचा आरोप करत तात्काळ स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात ॲड. साईश तानाजी जाधव यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे आणि महापौर सुजाता पाटील यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात मराठी शाळांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधक ठरू शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. कोणतीही पूर्वतयारी, अभ्यास किंवा संबंधित घटकांशी चर्चा न करता घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
मराठी माध्यमातील शाळा या केवळ शिक्षणसंस्था नसून स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक ओळख जपणारी केंद्रे आहेत. अशा शाळांचे रूपांतर करताना शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, पालकवर्ग आणि नागरिक यांच्याशी सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, यापैकी कोणत्याही घटकाशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेण्यात आल्याने शहरातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी बदल आवश्यक असले तरी तो सर्वसमावेशक, टप्प्याटप्प्याने आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर, आकलन क्षमतेवर आणि आत्मविश्वासावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
युनेस्कोच्या अहवालाचा दाखला देत, मातृभाषेत शिक्षण घेतल्यास विद्यार्थ्यांची समज आणि शिकण्याची क्षमता अधिक प्रभावी होत असल्याचे जाधव यांनी अधोरेखित केले आहे. अशा परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाचा एकतर्फी आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे मत मराठी भाषा प्रेमींकडून व्यक्त करण्यात आले. विशेषतः इतिहास, भूगोल यांसारखे विषय इंग्रजीत शिकविल्यास विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असेही जाधव यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठराव तात्काळ स्थगित करून त्यावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शहरातील मराठी भाषा प्रेमी नागरिकांनी पुढाकार घेऊन प्रशासनाकडे याविरोधात निवेदने सादर करावीत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या विषयावर महापालिका प्रशासनाने अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नसली, तरी या निर्णयावरून पुढील काही दिवसांत राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
