घरांचा व्यावसायिक वापर; ६५ हजार जणांना नोटिसा
सिडको निर्मित घरांचा वापर लघुव्यवसायांसाठी करणाऱ्या आणि घरांमध्ये अंतर्गत बदल करणाऱ्या सुमारे ६५ हजार रहिवाशांना नवी मुंबई महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या व्यावसायिक आणि रहिवाशांच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पालिकेने सध्या गावांतील बेकायदा बांधकामांविरोधात तीव्र मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील बेकायेदशीर बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याचा आक्षेप प्रकल्पग्रस्त घेत असल्याने घरांचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या रहिवाशांवर लवकरच कारवाई केली जाणार असल्याचे समजते.
नवी मुंबईत सिडकोने सव्वा लाख घरे बांधली आहेत. यात अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटांतील ग्राहकांच्या घरांची संख्या जास्त आहे. ही सर्व घरे बैठी आहेत. मध्यम उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या बैठय़ा घरांतील काही रहिवाशांनी घराच्या रचनेत बदल करून तिथे व्यावसायिक गाळे सुरू केले आहेत. असे करताना त्यांनी सिडको किंवा पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. काही रहिवाशांनी घरात अंर्तगत बदल करून एक अतिरिक्त खोली बांधली आहे. अशी बेकायदा बांधकामे करणारे व गैरवापर करणारे ६५ हजार सदनिकाधारक पालिकेच्या रडारवर असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात लवकरच पावले उचलेली जाणार आहेत.
खासगी विकासकांनी बांधलेल्या इमारतीत अशा प्रकारचे व्यावसायिक गाळे नाहीत. त्या ठिकाणी १५ टक्केवाणिज्यिक वापर असल्याने अधिकृत गाळे विकण्यात आले आहेत.
सिडकोने बांधलेल्या बैठय़ा घरांचा अनेकांनी गैरवापर केला असून काही जणांनी या जागा भाडय़ाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेने या लघु व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या असून कारवाईचे संकेत दिले आहेत. ग्रामीण भागांतही अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा वापर केला जात आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा मुद्दा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केला आहे, पण त्याचे शासनाकडून अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईची कुऱ्हाड या व्यावसायिकांवर कोणत्याही क्षणी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सिडकोने यापूर्वी दंड आकारून काही रहिवासी संकुलांतील वाणिज्यिक वापर झालेली दुकाने कायम करण्यात आली होती. त्यानंतर ही संख्या झपाटय़ाने वाढली असून सिडकोने दंड आकारून हा वापर वैध करण्यास नकार दिला. त्यामुळे वापरात बदल करणाऱ्या अशा हजारो रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या व्यापाऱ्यांनी संघटित होऊन दाद मागितल्यास महासंघ त्यांच्या मागे उभा राहील.
– प्रमोद जोशी, अध्यक्ष, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ
सिडको निर्मित इमारती व बैठय़ा घरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. यात केवळ वाणिज्यिक वापर हाच मुद्दा नसून काही रहिवाशांनी बाल्कनीचे अतिरिक्त खोलीत रूपांतर केले आहे. प्रभाग पातळीवर देण्यात आलेल्या या नोटिसांचा आकडा निश्चित सांगता येणार नाही, पण अंतर्गत फेरफार करणाऱ्या अशा सर्व रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांना स्वत:हून बांधकाम हटविण्यास सांगण्यात आले आहे अन्यथा पालिका ते हटविणार आहे.
– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
