शिवसेना वगळता सर्व नगरसेवकांचा पाठिंबा महापौर आणि महासभा यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावांना आयुक्त तुकाराम मुंढे केराची टोपली दाखवित असल्याने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली नगरसेवक पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. शिवसेनेतील काही स्थानिक नेते वगळता सर्व नगरसेवकांचा या ठरावाला पाठिंबा असल्याची चर्चा आहे. नगरसेवकांनी सुचवलेल्या नागरी कामांना आयुक्त मंजुरी देत नसल्याने हे सर्व नगरसेवक एकटवले असून अशा प्रकारचा ठराव मंजूर झाल्यानंतरही आयुक्तांची बदली होण्याची शक्यता कमी आहे. शहरातील प्रलंबित कामांची यादी घेऊन दोनदा आयुक्तांच्या घरी जाऊनही मुंढे यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी आठवडाभर पालिकेत पाऊल ठेवलेले नाही. त्यामुळे आयुक्त महापौर वाद रंगू लागला असून त्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष अनंत सुतार यांनी महापौरांना साथ दिली आहे. त्यामुळे या आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे; मात्र आयुक्तांवर अविश्वास ठराव संमत झाला तरी त्यांची राज्य शासनाकडून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यात अशा प्रकारे संमत झालेल्या ठरावावर एखादा नागरीक जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात गेल्यास आयुक्त तीन वर्षांकरीता कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आयुक्तांवर इतर मार्गाने दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आयुक्तांचा त्रास लोकांना नाही तर सत्ताधाऱ्यांना होत आहे. पक्षाची भूमिका थांबा आणि पाहा, असे धोरण असल्याचे भाजपचे नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी सांगितले. नगरसेवक आणि सर्वसाधारण सभेने संमत केलेले प्रस्तावांची अंमलबजावणी आयुक्तांना करावयाची नसेल तर राज्य सरकारने पालिका बरखास्त करावी. त्यामुळे आयुक्तांना मनाप्रमाणे कारभार हाकता येईल. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा. -सुधाकर सोनावणे, महापौर आयुक्तांचा कारभार हा लोकशाहीला पुरक नसून तो हुकुमशाहीचा आहे. आयुक्तांना आतापर्यंत घेतलेले ९० टक्के निर्णय हे न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकलेले नाहीत. हम करे सो कायदा प्रमाणे आयुक्तांचे कामकाज सुरु आहे. -नामदेव भगत, शिवसेना नगरसवेक, नेरुळ शहरातील प्रत्येक घटकाला आयुक्तांचा त्रास आहे. आता अत्यावश्यक सेवा म्हणून सोसायटीत असलेल्या दवाखान्यांना नोटीस दिल्या गेलेल्या आहेत. राष्ट्रवादी व शिवसेनेने ठरविल्यास आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव समंत होऊ शकतो पण त्याची शासन अंमलबजावणी करणार नाही. त्यात हा ठराव न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची भिती आहे. आयुक्तांची बदली नको त्यांच्यात बदल हवाय -दशरथ भगत, अध्यक्ष, काँग्रेस
