सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय राज्य सरकारकडून रद्द नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीला एकीकडे ओहटी लागली असताना औद्योगिक मंदीचे कारण पुढे करत मालमत्ता कर आणि स्थानिक संस्था कर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांवर सवलतींचा वर्षांव करण्याचा अजब निर्णय घेणाऱ्या येथील राजकीय व्यवस्थेला राज्य सरकारने जोरदार चपराक लगावली आहे. मालमत्ता कर व स्थानिक संस्था कराची दंड वसुली वर्षांला २४ टक्क्य़ांऐवजी राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या व्याजदराप्रमाणे केली जावी, तसेच थकबाकीदारांना आकारण्यात आलेल्या व्याजाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत द्यावी, असे महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहचविणारे ठराव सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले होते. या दोन्ही ठरावांना नगरविकास विभागाने केराची टोपली दाखवली असून सरकारने यासंबंधी नेमून दिलेल्या दरानुसारच दंड वसुली करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील शेकडो कारखाने येत असल्याने महापालिकेने सुरुवातीपासून औद्योगिक पट्टय़ात मालमत्ता तसेच उपकराची वसुली सुरू ठेवली होती. मात्र, हा संपूर्ण पट्टा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीत येत असल्याने ही वसुली गैरवाजवी असल्याचा मुद्दा पुढे करत उद्योजकांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक वर्ष यासंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत कर वसुलीस हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे मालमत्ता तसेच स्थानिक संस्था कर विभागाने थकबाकीदारा विरोधात धडाक्यात मोहीम राबवीत कर वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. विधान सभा निवडणुकांच्या तोंडावर सुरू असलेल्या या मोहिमांमुळे अस्वस्थ झालेल्या काही उद्योजक तसेच व्यापाऱ्यांनी यासंबंधी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली. उद्योजक आणि नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी १ ऑगस्ट २०१४ रोजी एक अशासकीय ठराव मांडत थकबाकीदारांवर सवलतींचा वर्षांव करण्याचा अजब निर्णय घेतला. कायद्यानुसार मालमत्ता किंवा स्थानिक संस्था कर थकविणाऱ्या व्यावसायिक वापरकर्त्यांला वर्षांला २४ टक्के याप्रमाणे दंड आकारला जातो. सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठराव क्रमांक ६७२ नुसार व्याजाची रक्कम कमी करून राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या व्याजदराप्रमाणे (अर्थात ते कमी आहेत) दंड वसुली केली जावी असा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय औद्योगिक मंदी असल्याने स्थानिक संस्था कराचा दर दोन टक्क्य़ांवरून दीड टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच इतर वस्तूंना आकारण्यात येणारा स्थानिक संस्था कराचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेत व्यापाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांमार्फत करण्यात आला. याशिवाय व्यापारी आणि उद्योजकांचा आर्थिक बोजा कमी व्हावा यासाठी ज्या व्यापाऱ्यांची निर्धारणा झाली असेल व व्याज तसेच दंडाची रक्कम भरणे बाकी असेल त्यांच्या निर्धारणा आदेशात आकारण्यात आलेली व्याजाची रक्कम ५० टक्क्य़ांनी कमी करण्याची सवलतही या ठरावाद्वारे देण्यात आली. सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी कँाग्रेस पक्षाने घेतलेल्या या दोन निर्णयांमुळे महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहचत असल्याचे स्पष्ट असल्याने माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जून २०१६ मध्ये राज्य सरकारला पत्र पाठवून हे ठराव रद्द करावेत अशी विनंती केली होती. ठराव आर्थिक हिताच्या विरोधात नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या दोन्ही ठरावांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांची घट येण्याची भीती मुंढे यांनी सरकारकडे व्यक्त केली होती. राज्य सरकारने थकीत स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल करण्याबाबत जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रांत अभय योजना लागू केली होती. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेचा स्थानिक संस्था कराची टक्केवारी कमी करण्याचा आणि थकबाकीदारांना व्याजात ५० टक्क्य़ांची सवलत देण्याचा ठराव अतार्किक असल्याचा मुद्दा आयुक्तांच्या पत्रात मांडण्यात आला होता. तत्कालीन आयुक्तांचे यासंबंधीचे विवेचन लक्षात घेऊन नगरविकास विभागाने हे दोन्ही ठराव फेटाळले असून यासंबंधी म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वसाधारण सभेला ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. हे दोन्ही ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताचे नसल्याने फेटाळत असल्याचे सरकारने आदेशात म्हटले आहे. दंड पूर्वीप्रमाणेच थकबाकीदारांवर सवलतींचा वर्षांव करण्याचे ठराव अडीच वर्षांपूर्वी संमत झाले असले तरी सरकारची मान्यता नसल्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली नव्हती. कोणत्याही कराचे दर कमी करण्यासाठी सरकारची मान्यता असावी लागते. यासंबंधीचे ठराव नगरविकास विभागाने फेटाळल्याने थकबाकीदारांवर पूर्वीप्रमाणेच दंड आणि व्याजाचे दर आकारले जातील, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
