आरक्षित भूखंडांच्या क्षेत्रफळ मर्यादेला आक्षेप

नवी मुंबई पालिकेने केवळ ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडांवर आरक्षण टाकावे या नगरविकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात नवी मुंबईतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था आवाज उठविणार आहेत.

नगरविकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात नवी मुंबईतील सामाजिक संस्था न्यायालयात

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेने केवळ ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडांवर आरक्षण टाकावे या नगरविकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात नवी मुंबईतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था आवाज उठविणार आहेत. पामबीच मार्गावरील सानपाडा सेक्टर १८ येथील जयपुरीयार या केंद्रीय शाळेने सिडकोच्या शैक्षणिक कमी क्षेत्रफळाचे मैदान भूखंड विक्रीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे तर वाशीतील सामजिक कार्येकर्ते निशांत भगत व सुनील गर्ग यांनीही विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यासंदर्भात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र नगरविकास विभागाच्या संमतीने सिडकोने पालिका क्षेत्रात सुरू केलेल्या मोठय़ा भूखंड विक्रीविरोधात नवी मुंबईतील राजकीय नेते मात्र मूग गिळून बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पालिका स्थापनेनंतर ३० वर्षांनंतर नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात सिडकोने खोडा घातला आहे. पालिकेने अडीच वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या प्रारुप विकास आराखडय़ात जवळपास ५५६ लहान मोठय़ा भूखंडावर आरक्षण लागू केले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यास नगरविकास विभागाने तात्काळ परवानगी दिली असती तर सिडकोला सध्याचा भूखंड विक्रीचा उद्योग आवरता घ्यावा लागला असता.

पालिकेने पुढील २५ वर्षांचा शहर नियोजनाचा विचार करुन काही मोकळ्या भूखंडावर आरक्षण टाकले होते. पालिकेच्या या आरक्षणावर सिडकोने आक्षेप घेतल्याने सुमारे ३५० भूखंडावरील हे आरक्षण उठविण्याची तयारी पालिकेने दर्शवली. हा वाद पालिका व सिडकोने सामंजस्याने सोडवावा असे निर्देश नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. मात्र याच विभागाने ५०० चौरस मीटरपर्यंतच पालिका सिडकोच्या भूखंडावर आरक्षण टाकू शकते असा निर्वाळा दिल्याने पालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा हा नाममात्र ठरला आहे.

सानपाडा सेक्टर १८ येथील एका केंद्रीय मंडळाच्या जयपुरीयार या शाळेला विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैदानाचा एक एकर तरी भूखंड देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. यापूर्वीच्या शैक्षणिक संस्थांना सिडकोने एक एकरपेक्षा अधिक आकाराचे मैदानासाठी भूखंड दिले आहेत. विशेष म्हणजे हे भूखंड आजूबाजूच्या होतकरू खेळाडूंना देखील वापरण्यास मुभा आहे. सिडकोने या शाळेला केवल २,५०० चौरस मीटरचा भूखंड दिला आहे. यात विद्यार्थी विविध खेळ खेळणार कसे असा प्रश्न या शाळेने उपस्थित केला आहे. केंद्र व राज्य सरकार विविध खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करीत आहे. सिडकोने गोल्फसारख्या खेळासाठी शेकडो एकर जमिन दिलेली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना मोठा भूखंड देण्यास सिडकोने आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळे या संस्थेने विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत सहयोगी याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते निशांत भगत यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Objection area plots decision ysh