scorecardresearch

पनवेल पालिकेचा अहवाल सादर; तत्कालीन आयुक्तांवर ठपका

पनवेल पालिका प्रशासनाने दीड वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला.

लेखापरीक्षणावर आक्षेप

पनवेल : पनवेल पालिका प्रशासनाने दीड वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. तत्कालीन आयुक्त सुधाकर िशदे यांच्यावर याबाबत सदस्यांनी ठपका ठेवत त्यांच्याकडून वसुली करण्याची मागणी केली.

यावर पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी लेखापरीक्षण अहवाल हा कोणावर कारवाई  करण्यासाठी नसून संबंधित अनियमित कारभाराची पुनर्रावृत्ती होऊ नये असे कामकाम विद्यमान पालिका प्रशासनाने करावे शा सूचना या वेळी दिल्या. ऑक्टोबर २०१६ ते मार्च २०१८ पर्यंतच्या कालावधीचा लेखापरीक्षण अहवाल सभेत मांडण्यात आला. यात मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात झालेली दिरंगाई व करदात्यांना देयके वाटपात झालेल्या विलंबाचा मुद्दयावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.  भारतीय जनता पक्षाचे पालिका सदस्य आणि पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश बिनेदार यांनी संबंधित लेखापरीक्षणातील ७५ विविध कामकाजांमध्ये झालेल्या अनियमिततेमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असून ही वसुली तत्कालीन आयुक्त सुधाकर िशदे यांच्याकडून करण्याची मागणी केली. त्यांनी पनवेलचे नुकसान केल्याचा आरोपही केला. राष्ट्रवादीचे पालिका सदस्य सतीश पाटील यांनी शिंदे यांचे समर्थन करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कारवाई केली नसल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

लेखापरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे

  •  जमा व खर्चाच्या तरतुदीपेक्षा १० टक्के रकमेत तफावत
  •  अपंगांना अर्थसाहाय्यतेमध्ये अनियमितता,  वीज शुल्कावर अनावश्यक खर्च
  • मालमत्तांची कराची मागणी व प्रत्यक्ष करआकारणीत तफावत
  •  नवीन मालमत्तांना, अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या मालमत्तांना करमागणी न करणे
  • निवृत्तिवेतनधारकांना हयातीचे दाखले न घेता निवृत्तिवेतन
  • अर्थसंकल्पामध्ये महिला व बालकल्याणसाठी ५ टक्के निधी न ठेवल्याबद्दल
  •  विकास आराखडा तयार करण्याबाबत अनियमितता
  •  विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदी

तलाव परिसरात राजकीय कार्यक्रमांना बंदी

सभेत वडाळे तलाव परिसरात खासगी कंपनी, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, विविध संघटना यांच्यामार्फत होणाऱ्या कार्यक्रमांस मनाई करण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सभागृहासमोर मांडला. यात निवडणूक आयोग व इतर पालिकेच्या कार्यक्रमांचे आयोजनास मंजुरी मागितली होती. मात्र संबंधित ठराव सदस्यांनी नामंजूर केला. उलटपक्षी नागरिकांच्या सोयीसाठी होणारे सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमांना परवानगी मिळावी. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षांचे कोणतेच कार्यक्रम होणार नाहीत असा बदल करून हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

सेवा समायोजन मतदानाने मंजूर

भिवंडी निजामपूर महापालिकेतून पनवेल पालिकेमध्ये चालक या पदासाठी सेवा समायोजन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठीचा ठराव प्रशासनाने विशेष सभेत मांडला.  मात्र विरोधी गटाने त्यावर आक्षेप घेतला. जोपर्यंत पनवेल पालिकेची िबदु नामावली अंतिम होत नाही तोपर्यंत इतर पालिकेतून सेवा समायोजन करू नये अशी भुमिका शेकाप व महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी मांडली. २३ विरुद्ध १५ असे मतदान झाल्याने हा विषय मंजूर करण्यात आला.

राडारोडा टाकण्यासाठी तीन ठिकाणे निश्चित

महापालिका क्षेत्रातील मोकळय़ा जागा व भूखंडांवर टाकलेला राडारोडा उचलणे व सपाटीकरणासाठी तीन वर्षांचा अंदाजित खर्च १ कोटी ८२ लाख रुपये मंजुरीचा प्रस्ताव या सभेत मांडण्यात आला. यावर सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी काही सूचना मांडल्या. यात घर दुरुस्तीत निघणाऱ्या राडारोडयावर दंड आकारू नये व पालिकेने तो टाकण्यासाठी जागा निश्चित करण्याची मागणी केली. यावर शहरातील तीन ठिकाणे राडारोडा टाकण्यासाठी निश्चित केल्याची माहिती पालिकेचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी दिली. तसेच पालिकेने दर्शविलेली पनवेल शहरातील ठिकाणांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी राडारोडा टाकल्यास संबंधितांकडून पाच हजार रुपये दंड करण्यासाठी मार्शलची नेमणूक करण्यात आल्याचे सांगितले. यावर जे मार्शल सामान्य नागरिकांकडून बेकायदा दंडाची वसुली करतात त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, अन्यथा मार्शल पुरविणाऱ्या कंपनीचा ठेका रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी केली.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई ( Navimumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Objections audit panvel municipality report submitted reprimand commissioner amy

ताज्या बातम्या