मुंबई : रेल्वे प्रवास अधिक जलद आणि कार्यक्षम होण्यासाठी अतिरिक्त मार्गिका म्हणून कळवा-ऐरोली उन्नत मार्गाची उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या साडेसात वर्षांत या मार्गाचे ४६ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी साधारण आणखी तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरात परराज्यांतील नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. करोना काळानंतर नव्याने वास्तव्यास आलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे उपनगरी रेल्वेसेवेवर प्रवाशांचा अधिक ताण आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर नव्या पायाभूत वाहतूक सुविधा वाढवण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. मात्र, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास विलंब होत आहे.
हेही वाचा >>>उरण : गणेशोत्सव संपताच मासळी खरेदीसाठी गर्दी
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (‘एमआरव्हीसी’) ‘मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३’ (एमयूटीपी-३) अंतर्गत डिसेंबर २०१६ मध्ये कळवा-ऐरोली उन्नत मार्ग मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाची घोषणा २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत विभागण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात दिघा गावात नवे स्थानक बांधण्यात आले.
भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यातील कळवा-ऐरोलीदरम्यानच्या उन्नत मार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल. या प्रकल्पामुळे ठाणे-मुलुंड मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी विभाजित होण्यास मदत होईल. तसेच वाशी-बेलापूर ते कल्याणदरम्यान थेट उपनगरी रेल्वेसेवा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी बँकांकडून निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : कृत्रिम तलावाच्या ठिकाणी अपघाताची शक्यता
३६ महिने काम पूर्ण करण्यासाठी अवधी पुनर्वसन
एमएमआरडीए या प्रकल्पातील ८६८ बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणार आहे. आतापर्यंत ८२ कुटुंबांची पडताळणी आणि पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ७८६ कुटुंबांयांनी शिवाजी नगर व भोला नगर परिसरातच पुनर्वसन करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्यास विलंब होत आहे. एमएमआरडीएने येथील रहिवाशांच्या अनेक बैठका घेतल्या. मात्र सकारात्मक निर्णय होऊ शकलेला नाही.
भूसंपादन संथगती
प्रकल्पासाठी एकूण २.४० हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यात १.८७ हेक्टर सरकारी आणि ०.५३ हेक्टर खासगी जमीन आहे. सरकारी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. खासगी जमिनीचे संपादन शिल्लक आहे. विलंबाने सुरू असलेले भूसंपादन दुसऱ्या टप्प्यातील कामात सर्वात मोठा अडथळा बनला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४७६ कोटी रुपये आहे. सध्या ४६ टक्के कामे पूर्ण झाले असून पुढील कामांसाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. मात्र, भूसंपादन आणि पुनर्वसन करण्यास आणखी दिरंगाई झाल्यास प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
