नवी मुंबई : सिडकोने बांधलेल्या तसेच ३० वर्षांहून अधिक जुन्या झालेल्या भक्कम इमारतीही धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासाच्या सापळ्यात ओढण्याचे प्रकार नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याच्या तक्रारी पुढे येत असतानाच सिडको उपनिबंधकांनी घणसोलीतील अशा काही प्रकारांना सध्या तरी वेसण घातल्याची माहिती पुढे आली आहे.
खासगी संस्थेमार्फत संरचनात्मक परीक्षण करून अशा काही इमारती धोकादायक ठरवून बिल्डर नेमण्याची प्रक्रिया घणसोलीतील काही माथाडी वसाहतींमधील ठरावीक नेत्यांकडून सुरू असल्याच्या तक्रारी होत्या. पुनर्विकासासंबंधी सर्वसाधारण सभेची प्रक्रिया उरकण्यापूर्वी या इमारती नवी मुंबई महापालिकेमार्फत धोकादायक ठरविण्यात आल्या आहेत का, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश सिडको उपनिबंधकांनी दिले आहेत. यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.
हेही वाचा >>>ऐरोलीतील मोक्याची जागा बड्या उद्याोगपतीला? टाऊनशिप उभारणीच्या नावाखाली ‘सिडको’चे अजब धोरण
नवी मुंबईतील वाशी, घणसोली, नेरुळ, सीवूड या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या इमारतींची संख्या बरीच मोठी आहे. यापैकी काही इमारती या निकृष्ट ठरल्या असून राज्य सरकारने या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी भरीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे वाशीसह शहरातील बहुसंख्य उपनगरांमधील सिडकोच्या जुन्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. वाढीव चटई निर्देशांकाचे फायदे मिळवताना संबंधित इमारत धोकादायक ठरविणे आवश्यक ठरते. यासाठी महापालिका प्रशासनाने निश्चित अशी एक प्रक्रिया निश्चित केली आहे. आयआयटी तसेच व्हीजेटीआय यांसारख्या संस्थांकडून संरचनात्मक परीक्षण केल्यानंतर यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर केला जातो. महापालिका प्रशासनाकडून या अहवालाची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच या इमारती धोकादायक ठरविल्या जातात.
इमारत धोकादायक ठरविण्याच्या प्रक्रियेत अनेक तक्रारी असल्या तरी महापालिकेकडून सी-१ प्रकारचा शिक्का उमटणे पुनर्विकासासाठी आवश्यक मानले जाते. असे असताना शहरातील काही उपनगरांमध्ये मात्र या प्रक्रियेलाच बगल देण्याचे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या.
घणसोली परिसरातील काही माथाडी वसाहतींमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. या वसाहतींमधील काही इमारतींचे वयोमान जेमतेम १८ ते २२ वर्षांचे आहे. या इमारतीही धोकादायक ठरवून पुनर्विकासाच्या जाळ्यात ओढल्या जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.
नागपुरी टोळीचा उद्योग
मूळची नागपूर प्रांतातील असलेली एक व्यक्ती शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये इमारती धोकादायक ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय असल्याची चर्चा असून यापूर्वी वाशी भागातील काही प्रकल्पांमधील याच नागपुरी टोळीचा सहभाग वादग्रस्त ठरला होता. घणसोलीतील काही इमारती खासगी संस्थेमार्फत संरचनात्मक परीक्षण करून धोकादायक ठरविण्याचा प्रकारही याच नागपुरी टोळीचा उद्याोग असल्याची चर्चा आहे. या संरचनात्मक परीक्षण अहवालाच्या आधारे सिडको उपनिबंधक कार्यालयाकडे बिल्डर नेमण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती घणसोलीतील काही वसाहतींकडून करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>उरण तालुक्यात हवा गुणवत्ता निर्देशांक १५० वर
प्रत्यक्षात या इमारती धोकादायक असल्याच्या कोणत्याही अहवालास महापालिकेने मान्यता दिलेली नाही. असे असताना बिल्डर नेमण्याची प्रक्रिया कशाच्या आधारे सुरू करता येईल असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच सिडको उपनिबंधक कार्यालयाने यासंबंधीच्या प्रक्रियेस स्थगिती दिल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेने धोकादायक ठरविल्याशिवाय पुनर्विकास नाही
घणसोलीतील संबंधित वसाहतींना उपनिबंधक सहकारी संस्था, सिडको प्रताप पाटील यांनी एक पत्र पाठविले असून यामध्ये महापालिकेमार्फत या इमारती धोकादायक ठरविण्यात आल्या आहेत का, यासंबंधी विचारणा केली आहे. यासंबंधीची माहिती दिली जावी, तोवर वसाहतीमार्फत पुनर्विकासासाठी बोलावण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेस उपनिबंधक कार्यालयाचा प्रतिनिधी पाठविला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका पाटील यांनी मांडली आहे. सिडकोच्या या भूमिकेमुळे खासगी संस्थेद्वारे इमारती धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासाच्या जाळ्यात ओढण्याच्या प्रकाराला सध्या तरी खीळ बसली आहे.
