पनवेल : खारघर आणि मानसरोवर येथे सिडको बांधत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेचे बांधकाम सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करून खारफुटी क्षेत्रात होत असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी याबाबतची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाकडे केल्याने केंद्रीय पर्यावरण विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. संबंधित बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या पर्यावरण विभागाला दिले आहेत.
सिडकोकडून अनेकदा समुद्र किनारपट्टी हद्दीलगत खासगी विकसकांना भूखंड निर्माण करून भाडेतत्त्वांवर दिले जातात. पर्यावरणवाद्यांनी तक्रार केल्यावर याच भूभागाचा मालकी हक्काच्या दाव्याबाबत वाद निर्माण होतो. परंतु अशाच पद्धतीने खाडीक्षेत्रालगत भराव करून भूभाग निर्माण केल्याने पर्यावरणाला थेट धोका होऊन पुराच्या समस्येला काही वर्षांनी सामान्य नागरिकांना तोंड द्यावे लागत असल्याने नवी मुंबईतील पर्यावरण रक्षणासाठी सामाजिक संघटना नेहमी जागरूक असतात.
हेही वाचा – नवी मुंबई : वाहन दुरुस्ती, सुटे भाग विक्री दुकानदारांवर धडक कारवाई
खारफुटीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी संस्थांकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याने सध्या पर्यावरण रक्षणासाठी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या खांद्यावर ही जबाबदारी वाढल्याचे दिसते. याचाच एक भाग म्हणून सिडको महामंडळ खारघर व मानसरोवर येथे बांधत असलेल्या पंतप्रधान आवास प्रकल्पाचा काही भाग सागरी किनारपट्टी नियंत्रण रेषेलगत असल्याची तक्रार नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या संस्थेचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केली. ही तक्रार त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार निवारण कक्षाच्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे केल्यावर केंद्रीय सागरी किनारपट्टी नियंत्रण प्राधिकरणाचे शास्त्रज्ञ पी. राघवन यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेत २३ ऑगस्टला महाराष्ट्र समुद्र क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला या तक्रारीची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
खारघर महागृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कुंपणाची भिंत जवळजवळ खारफुटी रेषेला स्पर्श करत असून समुद्रातील वनस्पती आणि प्रकल्पातील अंतर ८ ते २५ मीटरपर्यंत आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. संबंधित महागृहनिर्माण प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळविताना दिलेल्या अटींचे हे उल्लंघन असल्याचे तक्रारदार पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे. महागृहनिर्माण प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान कोणत्याही खारफुटीवर परिणाम होणार नाही तसेच ५० मीटर अंतराची बफर लाइन राखीव ठेवूनच बांधकाम होईल असे असताना हे काम झाल्याचे तक्रारीत दर्शविण्यात आले आहे. सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क विभागाच्या प्रिया रातांबे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.
तक्रारीमध्ये काय?
नॅटकनेक्टने दिलेल्या तक्रारीमध्ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसी (सीएसटीईपी) च्या अहवालानुसार २०४० पर्यंत मुंबईचा १० टक्के भूभाग समुद्राखाली जाईल, असे दर्शविले आहे. तरीसुद्धा खारघर येथे सिडको बांधत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये १० हजार रहिवासी आणि अनेक छोट्या व्यावसायिकांना समुद्राच्या भरतीचा धोका कायम राहील याबाबत म्हटले आहे. सिडको महामंडळ पंतप्रधान आवास योजनेचे महागृहनिर्माण प्रकल्प मानसरोवर, खारघर भागात खारफुटी, चिखल आणि आंतर-भरती ओहोटीच्या पात्रात उभारत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
ज्या वेळी आपण आपत्ती निवारणाच्या उपाययोजनांवर काम केले पाहिजे, तेव्हा आम्ही समुद्राजवळ बहुमजली निवासी आणि व्यावसायिक संकुले बांधत आहोत. वेळोवेळी पुराच्या घटना वारंवार घडूनदेखील प्रशासन नवेनगर आणि नगरांमधील वसाहती वसविताना काही धडा घेताना दिसत नाहीत. सिडकोने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार खारघरमध्ये या परिसरात १७ नवीन टॉवर उभारले जात आहेत. – बी. एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट
हेही वाचा – नवी मुंबई : १७६ मंडळांना मंडप परवानगी, महापालिकेकडून मिळालेली परवानगी पाच वर्षे ग्राह्य
पंतप्रधान आवास योजनेच्या इमारती धोक्याच्या भरती रेषेत आल्याने खारघर येथील महागृहनिर्माण प्रकल्प चिंताजनक आहे. महागृहनिर्माणाच्या कुंपणाला भिंत उभारल्याने पुराचे पाणी वसाहतीमध्ये इतरत्र वळण्याची शक्यता आहे. करदात्यांचे पैसे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रकल्पात अनुदानात जात असल्याने पर्यावरणविरोधी प्रकल्पांवर सिडकोने ही रक्कम खर्च करु नये. – ज्योती नाडकर्णी, पर्यावरणवादी
