पनवेल : वाढत्या उष्णतेमुळे पनवेलकरांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष तीव्र होत असताना, सहा वर्षांपासून रखडलेल्या अमृत टप्पा-३ जलयोजनेला अखेर स्थानिक पातळीवरील समन्वयातून गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जलवाहिनीच्या कामाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष गावात जाऊन संवाद साधल्याने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले काम पुढे सरकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पनवेल शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०२० मध्ये अमृत टप्पा-३ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि स्थानिक अडचणींमुळे ही योजना अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. परिणामी पनवेलकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या योजनेकडे युद्धपातळीवर लक्ष देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.पनवेलचे भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) आणि पनवेल महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत बैठक घेऊन काम रखडण्यामागील कारणांचा आढावा घेतला होता. या बैठकीत महसूल व पोलीस विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. जलवाहिनी भूमिगत करण्याच्या कामास काही शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. त्यानंतर स्थानिक नगरसेवकांना शेतकऱ्यांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
त्याअनुषंगाने बुधवारी (ता.६) दोन दिवसांपूर्वी पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम, खालापूर पंचायत समितीचे सभापती कृष्णा पारिंगे, एमजेपीचे उपविभागीय अभियंता रमेश वायदंडे आणि पनवेल महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता विलास चव्हाण यांनी वायाळ ते भोकरपाडा परिसरात चार ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. या समन्वयाच्या बैठकांमध्ये पाताळगंगा नदी ते भोकरपाडा जलशुद्धीकरण प्रकल्पा दरम्यानच्या जलवाहिनीच्या कामाबाबत चर्चा करण्यात आली.
जलवाहिनी टाकल्यानंतर सध्याचे बांधकाम पूर्ववत करून द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. एमजेपीने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कामाला सहमती दर्शविली. यावेळी एका मंदिराच्या बांधकामासंदर्भातील प्रश्नही चर्चेत मांडण्यात आला. एका शेतक-यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
अमृत योजनेवर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या देखरेखीची गरज
शेतक-यांसोबत समन्वय साधण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींचा सामना अमृत टप्पा ३ च्या जलयोजनेला करावा लागत आहे. मुंबई पूणे द्रुतगती महामार्गाला क्रॉस करून पुलावरून ही जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी एमएसआरडीसीसह विविध विभागांच्या परवानगी लागणार आहे. विविध गॅस कंपनी, नॅसर्गिक वायू अशा वाहिन्यांना धक्का न लागता तसेच वाहिन्या ज्या कंपन्यांच्या आहेत त्यांच्याकडून परवानगीसाठी विलंब लागत आहे. यामुळे अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडला. प्रकल्प रखडल्याने ४९३ कोटी रूपयांच्या प्रकल्पावर अजून कोट्यावधी रूपयांचा खर्च होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या जल प्रकल्पाच्या कामावर देखरेख ठेवल्यास या कामाला गती मिळेल आणि निश्चित वेळेत प्रकल्प पुर्ण होऊन पनवेलकरांना पाणी मिळू शकेल.
