नवी मुंबई : पनवेल परिसरातील नागरी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाला नवे परिमाण देत तळोजा (घोटचाळ) येथे सिडको महामंडळ आणि खासगी कंपनीने स्थापन केलेल्या ‘महाराष्ट्र स्वच्छ ऊर्जा प्रा. लि’. यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पा’ला सुरुवात होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात अशापद्धतीचा प्रयोग पहिल्यांदा सिडको आणि पनवेल महापालिका क्षेत्रात होत आहे.

हा प्रकल्प स्वच्छता, ऊर्जा आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा संगम साधणारा ठरणार असून, देशातील टिकाऊ विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. सिडकोसह पनवेल महापालिका सुद्धा या प्रकल्पातील लहान भागीदार असणार आहे. सिडको महामंडळाने एकात्मिक महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाद्वारे नुकताच तळोजा येथील घोटचाळ भागात एका खासगी कंपनीसोबत २२ एकर जागेवर कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी १०८२ कोटी रुपयांचा करार केला आहे. यापैकी ७४ टक्के गुंतवणूक खासगी कंपनीकडून तर २६ टक्के सिडकोकडून केली जाणार आहे. पुढील २२ वर्षे महाराष्ट्र स्वच्छ ऊर्जा प्रा. लि. ही कंपनी हा प्रकल्प चालवणार असून, दररोजच्या नागरी घनकचऱ्यापासून २७ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाईल.

सध्या सिडको मंडळ मेट्रोसह विविध प्रकल्पांना वीज प्रति युनिट ८ रुपयांना खरेदी करते. परंतु या प्रकल्पातून निर्मित वीज साडेपाच रुपयांनी उपलब्ध होईल. यामुळे सिडकोला प्रति युनिट सुमारे ३ रुपयांचा आर्थिक लाभ होईल. तसेच या प्रकल्पामुळे परिसरातील कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट होऊन प्रदूषण नियंत्रण साध्य होईल.

पनवेल महानगरपालिकेकडून मिळणारा नागरी कचरा या प्रकल्पाचा मुख्य कच्चा माल असेल. यामुळे महानगरपालिकेचा कचरा व्यवस्थापनावरील खर्च कमी होईल आणि पुनर्वापरयोग्य वस्तूंमुळे आर्थिक उत्पन्नाचे नवे मार्ग निर्माण होतील. कचरा जाळण्यासाठी ९०० अंश सेल्सिअस तापमानावर कार्य करणारे भस्मीकरण यंत्र बसवले जाणार असून, त्यातून निर्मित धुरापासून वीज तयार केली जाईल.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानात वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचाच हा प्रकल्प एक भाग आहे. त्याअनुषंगाने पनवेल महापालिका, सिडको नोडचा परिसर आणि उरण नगरपरिषद अशा एकात्मिक परिसरासाठी हा प्रकल्प सिडको राबवित आहे. याच प्रकल्पाचा पनवेल महापालिका एक भाग आहे. वेस्ट टू एनर्जी या प्रकल्पात ९५ टक्के कचरा प्रकल्पठिकाणी शास्त्रोक्तपद्धतीने विजनिर्मितीसाठी प्रक्रिया होते. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका