पनवेल : गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींनी महापालिका, पोलीस, सिडको आणि महावितरणच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. मंडपाच्या परवानगीपासून रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडी, ध्वनिक्षेपकाच्या परवानग्या, तात्पुरत्या वीज जोडणीची अनामत रक्कम आणि गणेशोत्सव स्पर्धेतील परीक्षकांपर्यंत अनेक प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मंडळांना परवानग्या आणि इतर बाबींमध्ये प्रशासनाने सहकार्य करावे, अशी सूचना महापौर नितीन पाटील यांनी केली.

पनवेल महापालिकेच्या वतीने मंगळवारी आद्यक्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात गणेशोत्सव आढावा बैठक घेण्यात आली. महापौर नितीन पाटील, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त मयूर भुजबळ, विविध विभागांचे उपायुक्त आणि महापालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महापालिकेच्या एक खिडकी परवानगी योजनेचा शुभारंभ महापौरांच्या हस्ते करण्यात आला.पनवेलमध्ये मागील वर्षी १७६ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी परवानगी घेऊन उत्सव साजरा केला. संपूर्ण गणेशोत्सव काळात ३२ हजार ९९१ गणेशमूर्तींचे विसर्जन झाल्याची माहिती उपायुक्त रविकिरण घोडके यांनी दिली. यंदा ५६ ठिकाणी नैसर्गिक, तर ७१ ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन तलाव उभारण्याचे नियोजन असल्याचे महापालिकेने सांगितले.

बैठकीत मंडळांच्या प्रतिनिधींनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. गणेशमूर्तींच्या आगमन आणि विसर्जनाच्या मिरवणुका ज्या मार्गांवरून जातात, तेथील खड्डे तातडीने बुजवावेत, अशी मागणी करण्यात आली. पनवेलमध्ये वाहनतळांची कमतरता असल्याने वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहनतळांची व्यवस्था करावी आणि आवश्यक ठिकाणी काही रस्ते एकेरी करावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली. मिरवणूकांच्या रस्त्यावर काही ठिकाणी विजवाहिन्या लोंबकळत असल्याने त्या विजवाहिन्या उंच कराव्यात, उत्सवकाळात बाजारपेठांमध्ये गर्दी वाढत असल्याने चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी साध्या वेशातील पोलीस तैनात करण्याची मागणी करण्यात आली.

तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी महावितरणकडून आकारली जाणारी हजारो रुपयांची अनामत रक्कम २० वर्षे उलटली तरी परत मिळत नसल्याचा मुद्दा मंडळांनी मांडला. एक खिडकी योजनेत महापालिकेची परवानगी मिळत असली तरी सिडको आणि पोलीस विभागाच्या परवानग्यांसाठी मंडळांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली. पाच वर्षांहून अधिक काळ उत्सव आयोजित करणाऱ्या मंडळांना प्राधान्याने परवानगी देण्याची सूचनाही करण्यात आली.

मिरवणुकीतील ध्वनिक्षेपकाच्या परवानग्यांसाठी सर्व मंडळांना समान नियम लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच गणेशोत्सवाच्या पर्यावरणपूरक आयोजनाची पाहणी करणारे परीक्षक वर्षानुवर्षे बदलले जात नसल्याने परीक्षक मंडळात बदल करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली.सहाय्यक पोलीस आयुक्त मयूर भुजबळ यांनी मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांनी गणेशमूर्तीच्या आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकीसाठी परवानगी घ्यावी, असे सांगितले. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि रात्री स्वयंसेवक तैनात करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. देखावे आक्षेपार्ह नसावेत तसेच पोलिसांच्या सूचनेनुसार मिरवणुकीच्या वेळेचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

महापौर नितीन पाटील यांनी पनवेलमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. कोळीवाड्याजवळील विसर्जन घाटावर लिफ्टची सुविधा उभारण्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. बल्लाळेश्वर तलावात आणखी एका तराफ्याची व्यवस्था करण्याची सूचना त्यांनी महापालिकेला केली. सिडकोकडून गणेशोत्सवासाठी भूखंड मिळविताना मंडळांना अडचणी आल्यास महापालिकेने संबंधित मंडळांना सहकार्य करावे, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.वर्षानुवर्षे गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना परवानगी मिळण्यापूर्वी मंडप उभारणीचे काम सुरू करता यावे, यासाठी प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. ‘महापालिका गणेशोत्सव मंडळांच्या पाठीशी असून मंडळांनी आपल्या अडचणी मांडाव्यात; प्रशासन आणि पदाधिकारी त्या सोडविण्यासाठी सहकार्य करतील,’ असे पाटील यांनी सांगितले.

परवानगी प्रक्रियेसाठी नोडल अधिकारी

अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांनी मंडळांच्या प्रतिनिधींना महापालिका कार्यालयात वारंवार येण्याची गरज भासू नये, यासाठी ऑनलाइन एक खिडकी योजनेत कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर परवानगी प्रक्रियेसाठी प्रत्येक प्रभाग समितीत नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा कार्यान्वित केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महावितरणच्या अनामत रकमेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गणेशोत्सवानंतर संबंधित विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सव स्पर्धेची समिती तालुका व जिल्हास्तरीय असल्याने त्यात बदल करण्याचे अधिकार महापालिकेला नसल्याचे शेटे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, परीक्षक मंडळात जाण्यापूर्वी संबंधित गणेशोत्सव मंडळांना माहिती देण्याची सूचना मान्य करण्यात आली.