पनवेल : कामोठे उपनगरातील सेक्टर २२ मधील ‘एल. के. विवांता’ या इमारतीच्या बांधकामाला ११ मजल्यांची परवानगी असताना प्रत्यक्षात १५ मजले उभारण्यात आल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या अनधिकृत वाढीव बांधकामाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊनही प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे महापौर नितीन पाटील यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवाल केला. या वेळी स्थायी समितीचे सभापती बबन मुकादम आणि भाजपचे नेते तथा नगरसेवक परेश ठाकूर उपस्थित होते. यावर आयुक्तांनी स्पष्टीकरण देताना संबंधित इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा केला आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने संबंधित इमारतीसाठी ११ मजल्यांची बांधकाम परवानगी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात १५ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आले असून, वाढीव चार मजल्यांसाठी आवश्यक अतिरिक्त एफएसआय मंजूर नसल्याचे समोर आले आहे. वाढीव बांधकाम नियमित अथवा मंजूर करून घेण्यासाठी विकासकाने महापालिकेकडे दोन वेळा प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, दोन्ही प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळले. असे असतानाही वाढीव बांधकाम करण्यात आल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा महापौरांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणी सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्रभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने यांच्या आदेशानुसार मे. एल. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. विरोधात कामोठे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणाचे दोषारोपपत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले. तसेच महापालिकेने पाडकामासाठी पथक पाठवले होते; मात्र कारवाई पूर्ण झाली नाही. फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. तरीही प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब होत असल्याने महापौर पाटील आणि नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
महापौर पाटील यांनी आयुक्त चितळे यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली. संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला निर्देश देण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर खरेदी करतात. त्यामुळे इमारतीची अधिकृत परवानगी, बांधकामाची वैधता आणि संबंधित कागदपत्रांवर त्यांचा विश्वास असतो. मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करून सदनिकांची विक्री झाल्यास भविष्यात त्याचा फटका घरखरेदीदारांना बसू शकतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त मजले उभारणाऱ्या विकासकांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी भूमिका महापौरांनी मांडली.
कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले जाणार नाही. संबंधित इमारतीच्या अनाधिकृत मजले तोडकाम सुरू केलेले आहे. अनाधिकृत बांधकामाचे पाडकाम वेगाने पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने यांत्रिक उपाययोजना सुरू करण्यात येत आहेत. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
आम्ही कोणत्याही सदनिका धारकांची फसवणूक केली नाही. आम्ही सिडकोकडून एफएसआय आणि टीडीआर घेतला आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रात मिळणा-या टीडीआर बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अजून सूनावणी सुरू आहे. वाढीव टीडीआरचा निर्णय लागेपर्यंत मला त्याप्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकेल. त्यासाठी माझी कंपनी सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करत आहे. – प्रदीप पटेल, संचालक, मे. एल. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
