पनवेल : अपंगांच्या सहाय्यासाठी दुकानांचे परवाने दिले जातात. मात्र त्याचा गैरवापर होत असल्याचे उघड झाले आहे. खारघर येथील खुटूकबांधण गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळील एका अपंग व्यक्तीच्या नावे असलेल्या दुकानावर रविवारी खारघर पोलिसांनी छापा टाकत गुटख्याचा साठा जप्त केला.पोलिसांनी केलेल्या कारवाईदरम्यान २० वर्षीय माताप्रसाद निशाद हा व्यक्ती हे दुकान चालवत असल्याचे आढळले. तपासादरम्यान विक्रीसाठी ठेवलेला ९ हजार ८३० रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी माताप्रसाद निशाद याच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दुकानावर ‘पनवेल महापालिका हद्दीतील अपंग व्यक्ती पोलिओ आदिल ए. रौफ’ असा फलक लावण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित अपंग व्यक्ती हा व्यवसाय चालवत नसल्याचे पोलिसांच्या कारवाईत स्पष्ट झाले. त्यामुळे अपंगांच्या नावाने मिळालेली दुकाने इतरांना भाड्याने देण्याचा प्रकार उघड झाला.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी अमली पदार्थ आणि प्रतिबंधित गुटखा विक्रीविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस ठाण्यांना दिल्यानंतर शहरात अशा कारवाया वाढल्या आहेत. खारघरमधील या कारवाईमुळे पनवेल महापालिकेच्या मदतीने सुरू असलेल्या दुकानांची वैधता, त्यांना परवाने देण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित प्रभाग कार्यालयांकडून अशा दुकानांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे अपंगांसाठीच्या योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र पडताळणी मोहीम राबवून यासाठी प्रत्येक वार्डात बीट मार्शल नेमण्याची मागणी पुढे येत आहे.
संबंधित टपरीधारकाला पनवेल महापालिकेने परवाना दिला की नाही याबाबत पडताळणी तातडीने करण्याची सूचना नावडे अधीक्षकांना देण्यात आली आहे. पडताळणीमध्ये जे तथ्य आढळेल त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. – रविकिरण घोडके, उपायुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, पनवेल महापालिका
अर्थ साहाय्य वाढविण्याचा प्रस्ताव
पनवेल महापालिका क्षेत्रात २ हजार २१ अपंगांची नोंदणी असून, त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांमधील आर्थिक सहाय्य वाढविण्याचे प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या महासभेसमोर मांडण्यात येणार आहेत. औषधोपचारासाठीचे सहाय्य १२ ते २४ हजार रुपयांवरून २४ ते ४८ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. एका अपंग व्यक्तीच्या विवाहासाठीचे अर्थसहाय्य २५ हजारांवरून ५० हजार रुपये, तर दोन्ही व्यक्ती अपंग असल्यास ४० हजारांवरून ८० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक, पदवीधर, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसारख्या उच्च शिक्षणासाठीचे सहाय्य २५ हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्याचाही विचार होणार आहे. तसेच बिछान्याला खिळलेल्या अपंगांच्या उदरनिर्वाह महिन्याच्या भत्त्यात ३ हजारांवरून ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्तावही महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.
फेरीवाला क्षेत्राची उभारणी
सिडको मंडळाकडून हस्तांतरीत झालेल्या भूखंडावर गाळे बांधण्याचे काम सुरू आहे. फेरीवाला क्षेत्र उभारल्यानंतर प्रत्येक क्षेत्रात ५ टक्के जागा अपंगांसाठी आरक्षित ठेवली जाणार आहे. मात्र अपंगांची मागणी रस्त्याकडेला व्यवसाय करत असलेल्या ठिकाणीच २० वर्षांचा परवाना देण्याची मागणी आहे. अपंगांनी उदरनिर्वाहासाठी केलेली रस्त्यावरील दुकाने उठविण्याबाबत महापालिकेने कठोर धोरण अवलंबले नसले तरी या दुकानांमध्ये अवैध व्यवसाय करू नये अशी अट पाळली जाते का यासाठी महापालिकेला देखरेख करणे गरजेचे आहे.
