पनवेल : महानगरपालिका हद्दीतील ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय ठेवण्यासाठी २० विरंगुळा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांच्या कार्यपद्धती, व्यवस्थापन आणि सुविधा निश्चित करणाऱ्या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी नगरसेवकांनी या केंद्रांचा वीज व पाणीपट्टीचा खर्च महापालिकेने उचलावा, तसेच केंद्रांचे संचालन करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक संघांकडून केवळ नाममात्र शुल्क आकारावे, अशी सूचना केली. माजी महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी या विषयावरील चर्चेदरम्यान प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
नवीन पनवेल येथील सेक्टर ८ येथील उद्यानात महिलांसाठी रामकी फाऊंडेशन तर्फे सीएसआर निधीतून सूमारे ४० लाख खर्च करून क्रीएशन सेंटर बांधण्यात आले आहे. तीन वर्षे उलटले तरी हे सेंटर बंद असल्याचे डॉ. चौतमोल यांनी सांगितले. तसेच महापालिकेने याच जागेवर विरंगुळा केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी या ठरावाला विरोध दर्शविला. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या केंद्राचा प्रस्ताव संबंधित जागेवर करताना तेथील सद्यस्थितीतील प्रकल्पाकडे का दुर्लक्ष केले असा प्रश्न विचारला जात आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. सध्या महापालिका हद्दीत २० विरंगुळा केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून ती समाज विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. या केंद्रांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यालय स्तरावरील तसेच परिमंडळ स्तरावरील समित्या कार्यरत राहतील. समित्या धोरणात्मक निर्णय, अंमलबजावणी, देखरेख आणि तक्रार निवारणाची जबाबदारी पार पाडतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापालिकेकडून या केंद्रांना ग्रंथालय, वर्तमानपत्रे, कॅरम, बुद्धिबळ, दूरदर्शन, फर्निचर, सुरक्षा रक्षक, आरोग्य तपासणी, फिजिओथेरपी, समुपदेशन, पाणीपुरवठा, वीज, सीसीटीव्ही आणि आवश्यक दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र, मूळ प्रस्तावानुसार मासिक वीज आणि पाणीपट्टीचा खर्च संबंधित ज्येष्ठ नागरिक संघाने भरायचा आहे. याच मुद्द्यावर महासभेत नगरसेवकांनी हरकत घेत महापालिकेने हा खर्च उचलावा, अशी मागणी केली.
संचलन कसे?
विरंगुळा केंद्रांचे संचालन करण्यासाठी इच्छुक ज्येष्ठ नागरिक संघांची निवड स्वारस्यपत्र (ईओआय) प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. संबंधित संस्थेची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असणे, किमान तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेला असणे आणि पदाधिकाऱ्यांवर कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण नसणे आवश्यक राहील. केंद्रांमध्ये सदस्य नोंदणी, डिजिटल प्रशिक्षण, शासकीय योजनांची माहिती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरोग्यविषयक उपक्रम तसेच दैनंदिन उपस्थिती नोंदविण्याची जबाबदारी संबंधित संघाची असेल.
