पनवेल : पनवेल महापालिकेचा ४,८५३.९० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मार्च अखेरीस सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये स्थायी समितीने १८९ कोटी रुपयांची वाढ केली. त्यानंतर शुक्रवार ७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत यावर चर्चा होणार आहे. आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै हे चार महिने संपल्यानंतर अर्थसंकल्पातील सुधारणांवर चर्चा होणार असल्याने विलंबाबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महापालिका प्रशासनाने मार्चअखेरीस स्थायी समितीसमोर ४,८५३.९० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये अनेक बदल सुचविण्यात आल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात स्थायी समितीने १८९ कोटी रुपयांची वाढ करून ५,०४२.९० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. त्यावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेत नगरसेवकांकडून प्रभागांतील अतिरिक्त विकासकामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सिडकोने विकसित केलेल्या उपनगरांतील डांबरी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याची मागणी अनेक नगरसेवकांकडून केली जात आहे.
पूर्वाश्रमीच्या पनवेल नगरपरिषदेचा २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प तत्कालीन मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांनी सादर केला होता. त्यावेळी १७१ कोटी ८ लाख रुपये जमा आणि १७० कोटी ७२ लाख रुपये खर्च असा ३५ लाख रुपये शिलकीचा ३४२ कोटी ५२ लाखांचा अर्थसंकल्प होता. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये नगरपरिषदेचा विस्तार करून राज्य सरकारने महापालिका स्थापन केल्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ५१४ कोटी रुपये जमा आणि ५८३ कोटी रुपये खर्च, अशी १,०९७ कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला अर्थसंकल्प तत्कालीन महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी सादर केला होता. वस्तू व सेवा करावरील अनुदान आणि मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला गृहित धरल्यामुळे अवघ्या दहा वर्षांत महापालिकेचा अर्थसंकल्प पाच हजार कोटींच्या पुढे पोहोचला आहे.
अर्थसंकल्पाने पाच हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला असला तरी प्राथमिक आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचा अपेक्षित विस्तार झालेला नाही. तसेच मागील पाच वर्षांत दिलेली १५७७ कोटी रूपयांची बांधकाम विभागातील विकासकामे महापालिका पूर्ण करू शकली नाही. महापालिकेने नागरी आरोग्य केंद्रे सुरू केली; मात्र अनेक ठिकाणी एक्स-रे, ईसीजी यंत्रणा आणि तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत. विविध आजारांनी अशक्त रुग्णांना दाखल करून घेण्याची सोयही या केंद्रामध्ये नाही. महापालिकेचे स्वतःचे सर्वसाधारण रुग्णालय नसल्याने चारही प्रभागांमध्ये किमान नागरी आरोग्य केंद्रांत २४ तास उपचार आणि रुग्णांना दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची अपेक्षा आहे. सध्या महापालिका १२ तास केंद्रातून सुविधा देते.
शिक्षण विभागाचीही अशीच स्थिती आहे. सिडको उपनगरे आणि ग्रामीण पनवेलमधील २९ महसुली गावांमध्ये महापालिकेने स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था उभी केलेली नाही. शिक्षण सेवेचे हस्तांतरण रखडल्याने दहा वर्षांत शाळांच्या इमारती उभारण्याचे कामही झाले नाही. हस्तांतरणासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता असल्याने त्यादरम्यान शाळा उभारणीबरोबरच विस्तारित क्षेत्रात शिशुवर्ग सुरू करण्यावर महापालिकेला लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. महापालिकेच्या लेखा विभागाचे वित्तीय अधिकार आणि देखरेखीची जबाबदारी आयुक्त मंगेश चितळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांच्याकडे सोपविली आहे.
महापालिकेच्या कारभाराविषयी साशकंता
महापालिकेच्या मालत्ता कर व इतर अंशदानातून प्रत्यक्ष १६०० ते १७०० कोटी रूपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असताना गृहित होणाऱ्या आभासी रकमेचा विचार करून हा अर्थसंकल्प प्रशासनाने फुगवून पाच हजार कोंटीवर नेला आहे. त्यानंतर स्थायी समितीने यामध्ये १८९ कोटींची वाढ केल्यानंतर पुन्हा विशेष सभेतही अनेक कोटींची विकासकामे अंतर्भूत करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अपुरे मनुष्यबळ, सेवानिवृत्त कर्मचारी अवलंबित्व, प्रभाग स्तरावर अद्याप प्रभाग अधिकाऱ्यांना अधिकार न दिल्याने महापालिकेच्या कारभाराविषयी साशकंता व्यक्त केली जात आहे.
